8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीदें जगी हैं। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो जनवरी 2026 से यह लागू हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लागू होने पर करीब 11 मिलियन यानी 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 30-34% तक वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है।
8th Pay Commission में 34% बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी! ये रहेगा सरकारी कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीदें जगी हैं। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो जनवरी 2026 से यह लागू हो सकता है
MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 11, 2025 पर 9:51 AM
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग (2016) में सिर्फ 14% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि पिछले कई वेतन आयोगों की तुलना में सबसे कम थी। लेकिन इस बार सरकार की मंशा कर्मचारियों की सैलरी को प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले कंपिटिटिव बनाने की है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
वेतन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिटमेंट फैक्टर निभाता है। यह एक तरह का मल्टीप्लायर होता है, जिससे बेसिक पे को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
किन्हें मिलेगा फायदा?
इस आयोग से केंद्र सरकार के करीब 44 लाख कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशनधारक सीधे फायदा होगा। आयोग के तहत बेसिक पे, डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता, टीए यानी ट्रैवल अलाउंस और अन्य अलाउंस की भी समीक्षा की जाएगी।
पेंशनर्स पर क्या असर होगा?
सरकारी पेंशनर्स की संख्या कर्मचारियों से अधिक है। इनके वेतन में भी बेसिक पे और डीए के अनुसार बढ़ोतरी होगी, हालांकि उन्हें एचआरए और टीए जैसे लाभ नहीं मिलते। साथ ही, अप्रैल 2025 से नया Unified Pension Scheme लागू किया गया है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कम से कम 50% बेसिक वेतन की गारंटी है।
देरी की आशंका
हालांकि आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी इसके चेयरमैन, सदस्य और Terms of Reference (ToR) तय नहीं हुए हैं। इससे यह आशंका है कि आयोग का काम देर से शुरू होगा और रिपोर्ट बनने, मंजूरी मिलने व लागू होने में समय लग सकता है।
अगर यह प्रोसेस देर से शुरू होता है तो कर्मचारियों को 2026 के बजाय 2027 में बढ़ा हुआ वेतन और एरियर मिलने की संभावना बन सकती है। साथ ही सरकार चुनावी वादों, कल्याण योजनाओं और राजकोषीय घाटे को भी संतुलित करने की कोशिश में है, जिससे वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें बहुत हैं। अगर सब कुछ समय पर हुआ, तो यह वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
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