8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी, पेंशन और अलाउंस में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में ही कर दी थी। हालांकि, अभी तक इसके चेयरपर्सन, सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय नहीं किए गए हैं। जब यह आयोग पूरी तरह से गठित हो जाएगा और अपनी सिफारिशें देगा, तब इसका लाभ 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। यानी, तब जाकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। इसमें अभी 15 से 18 महीने का समय लग सकता है।
कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक जमा की जा सकती हैं। हालांकि, इनके जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर सौंपे और सरकार उसे मंजूरी दे दे।
Ambit Institutional Equities की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार इन सिफारिशों को 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में लागू कर सकती है। इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 30-34% तक की बढ़ोतरी संभव है। ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
जब नया वेतन आयोग आता है, तो सरकार फिटमेंट फैक्टर तय करती है। यह एक मल्टीप्लायर होता है, जिसके जरिए पुरानी बेसिक सैलरी को नए स्केल में बदला जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी रुपये 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय किया गया, तो नई बेसिक सैलरी रुपये 36,000 (18,000 × 2.0) हो जाएगी। इसमें एचआरए (HRA), डीए (DA) आदि अलग से जोड़े जाते हैं, जिससे कुल इन हैंड सैलरी और भी बढ़ जाती है।
क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
हालांकि अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। पिछले वेतन आयोगों में सैलरी बढ़ोतरी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। Ambit Capital की रिपोर्ट कहती है कि इस बार सरकार 1.83 से 2.46 के बीच किसी भी आंकड़े को फाइनल कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।