8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका गठन समय पर नहीं हो पा रहा है। जनवरी 2026 से लागू होने वाली वेतन बढ़ोतरी में देरी हो सकती है। सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक गठन नहीं हुआ है। आयोग के सदस्यों का चयन और इसके कामकाज की रूपरेखा (Terms of Reference) भी तय नहीं हुई है। पहले कहा जा रहा था कि मई 2025 तक आयोग बन जाएगा, लेकिन मई बीत गया और अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है।
क्या देरी होगी सैलरी बढ़ोतरी में?
रिपोर्ट के अनुसार कुछ सीनियर अधिकारियों ने बताया है कि अंदरूनी चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन आयोग का गठन और इसकी रिपोर्ट जनवरी 2026 तक लागू होना मुश्किल लग रहा है। अगर इस साल के अंत तक भी आयोग बनता है, तो उसे सिफारिशें देने और लागू करने में कम से कम 1-2 साल का समय लग सकता है।
क्या कर्मचारियों को चिंता करनी चाहिए?
इस देरी को लेकर कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वेतन बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू नहीं भी हो पाता, तो जब भी लागू होगी, उस दिन से एरियर (arrears) के रूप में बकाया अमाउंट दिया जाएगा। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों को पिछली तारीख से लागू किया और एरियर दिया।
चूंकि 7वें वेतन आयोग का समय 2025 में खत्म हो रहा है। इसलिए 8वें वेतन आयोग का लागू होना जनवरी 2026 से तय माना जा रहा है। 8वें वेतन आयोग में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा। जब भी यह लागू होगा, वेतन में बढ़ोतरी और पिछले पीरियड का एरियर दोनों मिलेगा। सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद बनाए रखनी चाहिए।