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RBI ने इन 5 बैंकों पर लगाई पाबंदी, जानिए कहीं आपका पैसा तो नहीं फंस गया

RBI Ban: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के 5 सहकारी बैंकों पर 6 महीने तक पाबंदी लगा दी है। इससे बैंक के ग्राहक बैंक में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं ये बैंक आरबीआई के बिना अनुमति के न तो किसी को कर्ज दे सकेंगे और न ही लोन ले सकेंगे। इसके अलावा अपनी किसी संपत्ति का ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे

अपडेटेड Feb 26, 2023 पर 9:30 AM
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RBI ने बैंकों का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया है

RBI Ban: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India -RBI) ने देश के 5 सहकारी बैंकों (cooperative banks) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते उन पर पाबंदी लगा दी है। RBI की ओर से लगाई गई यह पाबंदी 6 महीने तक लगाई गई है। इससे बैंक के ग्राहक अब अपना जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके साथ ही बैंक RBI के बिना मंजूरी के न तो किसी को नया कर्ज दे सकेंगे और न ही लोन ले सकेंगे। इसके अलावा अपनी किसी संपत्ति का ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे।

RBI ने कुल 5 में से 3 बैंकों पर आंशिक जमा निकासी पाबंदी लगाई है। वहीं दो अन्य बैंकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।

इन बैंकों पर लगी पाबंदी


भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 5 सहकारी बैंकों पर पाबंदी लगाई है। उनमें HCBL को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ (HCBL Co-operative Bank) , आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (Adarsh Mahila Nagari Sahakari Bank Maryadit), शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर-कर्नाटक (Shimsha Sahakara Bank Niyamitha), उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा-आंध्र प्रदेश (Uravakonda Co-operative Town Bank Ltd) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज-महाराष्ट्र (Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank) शामिल हैं। हालांकि, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक के ग्राहक 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। जबकि HCBL सहकारी बैंक लखनऊ, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, और शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर के ग्राहक लिक्विडिटी की कमी के चलते पैसे नहीं निकाल सकते हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserv Bank Of India) ने कहा कि सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि हासिल करने के हकदार होंगे। RBI के इस कदम का मकसद जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इसके साथ ही वित्तीय सिस्टम में सुधार करना है।

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