बैंकों के 10 साल में डूबे 12 लाख करोड़, किस बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान?

बीते 10 साल में बैंकों के 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे डूब गए हैं। दरअसल, बैंकों ने FY15 से FY24 के बीच 12.3 लाख करोड़ रुपये के लोन राइट-ऑफ किए हैं। इसमें से 53 फीसदी यानी करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये बीते पांच सालों में (FY20-FY24) सरकारी बैंकों ने राइट-ऑफ किए हैं। सरकार ने संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकारी बैंकों का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) 30 सितंबर, 2024 को 3,16,331 करोड़ रुपये था। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का एनपीए 1,34,339 करोड़ रुपये था।

पीएसयू बैंक का ग्रॉस एनपीए 3 फीसदी

PSU बैंक (सरकारी बैंकों) का ग्रॉस एनपीए (Gross NPA) उनके कुल आउटस्टैंडिंग लोन का 3.01 फीसदी था। प्राइवेट बैंकों के मामले में यह डेटा 1.86 फीसदी था। सबसे ज्यादा लोन का राइट-ऑफ FY19 में हुआ, जब बैंकों ने 2.4 लाख करोड़ रुपये के लोन राइट-ऑफ किए। यह राइट-ऑफ 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद किया गया। FY24 में सिर्फ 1.7 लाख करोड़ रुपये का राइट-ऑफ हुआ। यह कुल बैंक क्रेडिट (करीब 165 लाख करोड़ रुपये) का सिर्फ 1 फीसदी था।

SBI ने 2 लाख करोड़ का लोन राइट-ऑफ किया

बैंकिंग सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की करीब 20 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है। एसबीआई ने 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपये के लोन राइट-ऑफ किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 94,702 करोड़ रुपये के लोन राइट-ऑफ किए। इस फाइनेंशियल ईयर (FY25) में सरकारी बैंकों ने 42,000 करोड़ रुपये के लोन राइट-ऑफ किए हैं। चौधरी ने कहा कि लोन राइट-ऑफ होने का मतलब यह नहीं है कि कर्ज लेने वाले पर उसे चुकाने की लायबिलिटी खत्म हो गई है।

बैंक लोन की रिकवरी की कोशिश जारी रखते हैं

चौधरी ने कहा, "RBI की गाइडलाइंस और अपने बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक, बैंक चार साल के बाद NPA को राइट-आफ कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोन लेने वाले को लोन के पैसे चुकाने से छूट मिल जाती है। बैंक लगातार ग्राहक से लोन के पैसे की वसूली की कोशिश जारी रखते हैं।"

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रिकवरी के लिए कई तरह की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल

लोन की रिकवरी के लिए बैंक कई तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। इनमें सिविल कोर्ट और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल (DRTs) में लीगल प्रोसेस शुरू करना, SARFAESI Act, 2002 के तहल लीगल एक्शन और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 का इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा बैंक एनपीए को बेचने की भी कोशिश करते हैं।