Breaking News 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार इन कर्मचारियों को नहीं देगी HRA

7th Pay Commission News: वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग (DoE) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों को अपडेट कर दिया है। अब नए नियमों के मुताबिक कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों को HRA नहीं मिलेगा। ये सरकारी कर्मचारी एचआरए के पात्र नहीं होंगे।

इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा HRA

अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी क्वाटर को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ शेयर कर रहे हैं तो उन्हें HRA नहीं मिलेगा। अगर कर्मचारी अपने माता-पिता, बेटा या बेटी के सरकारी मकान में रह रहे हैं तो एचआरए नहीं मिलेगा। इसमें केंद्र, राज्य, ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी-गवर्मेंट संस्थाओं के कर्मचारी भी शामिल है। इसमें नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी आदि के कर्मचारी भी शामिल है।

इन्हे भी नहीं मिलेगा HRA