CM Pratigya Yojana: बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात! ₹6000 तक का मिलेगा भत्ता, नीतीश सरकार बड़ा ऐलान

CM Pratigya Yojana: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने युवाओं के लिए एक खास स्कीम शुरू की है, जिसमें ₹6000 तक का भत्ता मिलेगा। बिहार के कलाकारों के लिए पेंशन का भी बंदोबस्त किया गया है।

अपडेटेड Jul 01, 2025 पर 5:16 PM
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सरकार का लक्ष्य पहले साल में 5000 युवाओं को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से जोड़ने का है।

CM Pratigya Yojana: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकीतारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे पहले राज्य की नीतीश कुमार सरकार एक के बाद एक नई योजनाओं की घोषणाएं कर रही है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनका सीधा असर राज्य के युवाओं, कलाकारों और लोक परंपराओं पर पड़ेगा।

कलाकारों को मिलेगी पेंशन

सरकार ने 'मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना' के तहत राज्य के कलाकारों को हर महीने ₹3000 पेंशन देने का निर्णय लिया है। साथ ही, पारंपरिक लोक कलाओं को सहेजने के लिए 'गुरु शिष्य परंपरा योजना' शुरू की गई है। इसका मकसद विलुप्त हो रही कला और हुनर को बचाए रखना है।


युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना

राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण और अनुभव देने के लिए 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' (CM Promotion of Readiness, Awareness and Technical Insights for Guiding Youth Advancement (CM PRATIGYA))  लॉन्च की है।

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर (12वीं), आईटीआई या ग्रेजुएशन पास युवाओं को इंटर्नशिप करने पर हर महीने ₹4,000 से ₹6,000 तक का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर कोई युवा अपने जिले या राज्य से बाहर जाकर इंटर्नशिप करता है, तो सरकार उन्हें रहने और खाने का अतिरिक्त भत्ता भी देगी।

इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने ₹4000 से ₹6000 तक स्टाइपेंड यानी भत्ता मिलेगा।

  • 12वीं पास युवाओं को ₹4000 महीना
  • डिप्लोमा या ITI किए उम्मीदवारों को ₹5000 महीना
  • ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को ₹6000 महीना

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसमें उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि भी होंगे

1 लाख युवाओं तक लाभ पहुंचाने की योजना

पहले साल 2025-26 में इस योजना पर ₹40.69 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, इससे अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक हर साल ₹129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार का लक्ष्य पहले साल में 5000 युवाओं को योजना से जोड़ने का है, जबकि अगले पांच साल में 1 लाख युवाओं को इसका लाभ देने की योजना है। आवेदन के लिए युवाओं को पहले कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

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