Budget 2024: किसानों को मिलेगा तोहफा! बजट में PM Kisan की किश्त बढ़कर होगी 8000 रुपये

PM Kisan Yojna: बजट 2024 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार मिलने वाली रकम को बढ़ा सकती है। किसानों को अब सालाना 8,000 रुपये दिये जा सकते हैं। हाल ही में बजट पूर्व चर्चा के दौरान कृषि एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की

अपडेटेड Jul 03, 2024 पर 3:17 PM
PM Kisan Yojna: बजट 2024 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार मिलने वाली रकम को बढ़ा सकती है।

PM Kisan Yojna: बजट 2024 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार मिलने वाली रकम को बढ़ा सकती है। किसानों को अब सालाना 8,000 रुपये दिये जा सकते हैं। हाल ही में बजट पूर्व चर्चा के दौरान कृषि एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने वित्त मंत्री से केंद्रीय बजट में पीएम-किसान किश्त का पैसा मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने की मांग की है। उन्होंने बजट 2024 में सभी सब्सिडी सीधे किसानों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर (DBT) के जरिये देने के लिए कहा है।

पीएम किसान योजना के फायदे

पीएम किसान योजना के तहत देश भर में पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इसका पेमेंट डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के माध्यम से हर चार महीने में तीन किश्तों में किया जाता है। देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक कुल 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट मिला है। लॉन्च के बाद से लाभार्थियों को पेमेंट का कुल पैसा 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।


सरकार ने हाल में दी है 17वीं किश्त

दरअसल, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला फैसला पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त जारी करना था। इस किश्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होता है और इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये पैसा दिया गया। ये पैसे किसानों को साल भर में तान किश्तों में मिलते हैं। हर एक किश्त में 2,000 रुपये और सालाना 6000 रुपये मिलते हैं।

पीएम किसान योजना में इन लोगों को नहीं मिलता फायदा

अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। वहीं अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। भले ही वो किसानी भी करते हों। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलता है।

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