8th Pay Commission: चुनावों के बाद 7वें नहीं 8वें वेतन आयोग के तहत मिलेगी सैलरी! आया नया अपडेट

8th Pay Commission: लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। क्या चुनावों के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सैलरी हाइक मिलेगा? दरअसल, काफी समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतन रिवीजन आयोग का गठन आम चुनाव के बाद होने की संभावना है।

मंत्रालय लेगा फैसला

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel public Grievances and Pension) को लिखे एक पत्र में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) ने सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा को दूर करने का आग्रह किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) ने इस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के Department of Expenditure को भेज दिया है। Department of Expenditure वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

साल 2016 में आया था 7th pay commission

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। 7वां वेतन आयोग आने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 23 प्रतिशत की बढोतरी हुई थी। आमतौर पर हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, हालांकि ऐसा करना कानूनन अनिवार्य नहीं है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं, लाभों के स्ट्रक्टर को जांचने, समीक्षा, बेहतर बनाने और बदलावों की सिफारिश करता है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था।

8वां वेतन आयोग: IRTSA की क्या मांगें?

पत्र में IRTSA ने सरकार से एक नया केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का आग्रह किया है। वह यह भी चाहती है कि सरकार कर्मचारियों के अलग ग्रुप के वेतन में मौजूद असमानताओं और विसंगतियों को ठीक करे।

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