केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार मिलेगा ये भत्ता, पहले मिलता था एक बार, सरकार ने किया बदलाव

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें ड्रेस अलाउंस साल में एक बार नहीं, बल्कि दो बार दिया जाएगा। यह फैसला 7 साल से चली आ रही कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है

अपडेटेड Apr 08, 2025 पर 12:12 PM
7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें ड्रेस अलाउंस साल में एक बार नहीं, बल्कि दो बार दिया जाएगा। यह फैसला 7 साल से चली आ रही कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वित्त मंत्रालय 24 मार्च 2025 के जारी सर्कूलर मे इसको नोटिफाई किया गया है।

डिफेंस कर्मचारियों को मिलेगी राहत

सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो साल के बीच में सर्विस में आते हैं। अब उन्हें उनकी सर्विस पीरियड के अनुसार सही रेशो में ड्रेस अलाउंस मिलेगा, जिससे फाइनेंशियल बैलेंस बना रहेगा। यह बदलाव न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि कर्मचारियों के बीच संतोष और भरोसा भी कायम करेगा।


पहले सिर्फ जुलाई में मिलता था ड्रेस अलाउंस

पहले ड्रेस अलाउंस हर साल जुलाई महीने में एक साथ पेमेंट किया जाता था, जिससे उन कर्मचारियों को नुकसान होता था जो जुलाई के बाद सर्विस में शामिल होते थे। अब नए प्रो-रेटा पेमेंट प्रोसेस के तहत, कर्मचारी को जॉइनिंग के महीने से अगले साल जून तक के पीरियड के आधार पर ड्रेस अलाउंस मिलेगा।

क्या है ड्रेस अलाउंस?

वित्त मंत्रालय के अगस्त 2017 के नोटिफिकेशन के अनुसार ड्रेस अलाउंस में क्लोदिंग अलाउंस, शू अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, रोब अलाउंस आदि शामिल होते हैं। यह अमाउंट उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें ड्यूटी के दौरान खास ड्रेस ड्रेस पहननी होती है।

नए फॉर्मूले से कैसे होगी पेमेंट?

अब मंत्रालय ने एक फॉर्मूला के जरिए प्रो-रेटा पेमेंट का प्रोसेस तय करेगा। इससे कर्मचारियों के बीच ट्रांसपेरेंसी आएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी को सालाना 20,000 रुपये का ड्रेस अलाउंस मिलना है और वह अगस्त में सर्विस में शामिल होता है, तो उसे मिलेगा: (20,000 रुपये / 12) x 11 = 18,333 रुपये।

किन कर्मचारियों को कितना मिलेगा ड्रेस अलाउंस?

7वें वेतन आयोग के अनुसार

सैन्य अधिकारी, वायुसेना, नौसेना, CAPF, कोस्ट गार्ड को 20,000 रुपये सालाना।

पुलिस अधिकारी, MNS अधिकारी, कस्टम्स, नारकोटिक्स, NIA, ICLS, बायरो ऑफ इमिग्रेशन आदि को 10,000 रुपये सालाना।

रेलवे के स्टेशन मास्टर, डिफेंस सर्विस के अधीन कर्मचारी, यूनियन टेरिटरी पुलिस आदि को 10,000 रुपये सालाना मिलेगा।

ट्रैकमैन, स्टाफ कार ड्राइवर, कैंटीन स्टाफ, रनिंग स्टाफ आदि को 5,000 रुपये सालाना मिलेगा।

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