सरकारी पेंशनर्स को मिलेगा एलटीसी? केंद्र सरकार ने LTC पर दिया जवाब

क्या सरकारी पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद भी एलटीसी (Leave Travel Concession) की सुविधा मिल सकेगी? देश में पेंशनर्स को रिटायर होने के बाद एलटीए नहीं मिलता है। यह सवाल काफी समय से पेंशनर्स के मन में है। अब इस पर केंद्र सरकार की तरफ से एक आधिकारिक जवाब सामने आया है। दरअसल, इस साल जनवरी में डिफेंस अकाउंट्स पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी हर चार साल में एक बार All India LTC की सुविधा दी जाए। उनका तर्क था कि रिटायर कर्मचारियों को भी देश में अपने रिश्तेदारों से मिलने और घूमने-फिरने का मौका मिलना चाहिए।

अब इस पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने जवाब दिया है। जवाब में कहा गया है कि आपके पत्र में दिए गए सुझावों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और सही समय पर इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

क्या होता है LTC?

एलटीसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली एक यात्रा सुविधा है, जिसके तहत वे हर चार साल में दो बार यात्रा कर सकते हैं। एक बार अपने होमटाउन और एक बार भारत के किसी भी हिस्से में। इसमें यात्रा खर्च जिसमें रेल या हवाई किराया शामिल होता है, वह सरकार उठाती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद यह सुविधा बंद हो जाती है, जिसके कारण पेंशनर्स को अपने यात्रा खर्च खुद उठाने पड़ते हैं। इसीलिए कई पेंशनर्स संगठनों ने यह मांग उठाई कि उन्हें भी एक सीमित दायरे में LTC की सुविधा मिले।

क्यों जरूरी है पेंशनर्स के लिए LTC?

रिटायर कर्मचारियों के लिए यात्रा सिर्फ मौज-मस्ती नहीं बल्कि एक जरूरत है। इससे न केवल सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि इमोशनल हेल्थ को भी बढ़ावा मिलता है। डिफेंस अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने पत्र में यही बात कही थी।

सरकार ने क्या कहा?

DoPT की ओर से अंडर सेक्रेटरी ललित कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि आपके 17.01.2025 के पत्र में दिए गए सुझावों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और उपयुक्त समय पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह जवाब न तो सीधी मंजूरी है और न ही अस्वीकार, लेकिन इससे यह साफ है कि सरकार इस मांग पर विचार कर रही है।

आगे क्या हो सकता है?

संभावना है कि आने वाले समय में सरकार पेंशनर्स के लिए सीमित रूप में LTC सुविधा बहाल कर सकती है। जैसे हर चार साल में एक बार ऑल इंडिया एलटीसी मिल सकती है। एक तय किराये या क्लास तक यात्रा की इजाजत मिल सकती है। 65 साल से आधिक के लोगों के लिए खास प्रावधान किये जा सकते हैं।