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DA Hike 2025: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, सुक्खू सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

DA Hike 2025: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार (15 अक्टूबर) को कहा कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक की अवधि का बकाया भी अक्टूबर में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर महीने में डीए की राशि नियमित तौर पर मिल जाएगी

अपडेटेड Oct 15, 2025 पर 10:25 PM
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DA Hike 2025: हिमाचल सरकार कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना (OPS) लागू करने पर भी विचार करेगी

Himachal Pradesh DA Hike 2025: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार (15 अक्टूबर) को कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) जारी करने की घोषणा की। यह भत्ता अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में जोड़ा जाएगा। सुक्खू ने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक की अवधि का बकाया भी अक्टूबर में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर महीने में डीए की राशि नियमित तौर पर मिल जाएगी।

एक बयान में कहा गया कि यह घोषणा शिमला में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी (HPSEB) यूनियन के द्विवार्षिक आम सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनियन के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद सरकार कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना (OPS) लागू करने पर विचार करेगी।

उन्होंने बिजली बोर्ड में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इसकी सफलता के लिए कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है। सरकार ने एचपीएसईबीएल के कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए 2,200 करोड़ रुपये जारी किए हैं।


इसके अलावा झारखंड सरकार ने भी दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (DR) भी तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58% कर दी गई है। इससे पहले, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को क्रमशः 55 प्रतिशत डीए और डीआर मिलता था।

अधिकारियों ने कहा कि यह बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।

मंत्रिमंडल ने कुल 24 प्रस्ताव पारित किए। इनमें दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 207 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए कुल 103.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पुलिस के लिए 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 78.50 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी।

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