CGHS: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। आज सोमवार 13 अक्टूबर 2025 से केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) में 15 साल बाद सबसे बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। लगभग 2,000 मेडिकल पैकेज के नए रेट्स जारी किए गए हैं। इसके बाद CGHS कार्डधारकों के लिए प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज पहले से ज्यादा आसान होगा।
काफी समय से CGHS के तहत कई अस्पताल कैशलेस इलाज देने में हिचकिचा रहे थे। कारण था पुराने पैकेज रेट और भुगतान में देरी। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ता और रिफंड पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता। अगस्त 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन (GENC) ने इस मुद्दे पर सरकार से सुधार की मांग की थी। कई मामलों में इमरजेंसी इलाज भी समय पर न मिलने जैसी समस्याएं सामने आई थीं।
अब लगभग 2,000 मेडिकल प्रोसेस के रेट्स शहर और अस्पताल की श्रेणी के आधार पर तय होंगे:
Tier-II शहर में रेट बेस रेट से 19% कम होंगे।
Tier-III शहर में रेट 20% कम रहेंगे।
NABH-मान्यता प्राप्त अस्पताल में बेस रेट लागू होगा।
गैर-NABH अस्पताल में रेट बेस रेट से 15% कम होंगे।
सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल (200+ बिस्तर) में रेट बेस रेट से 15% अधिक होंगे।
कर्मचारियों और अस्पतालों के फायदे
इन नए रेट्स से अस्पताल कैशलेस इलाज देना आसान समझेंगे। कर्मचारियों को बड़े खर्च सीधे नहीं उठाने पड़ेंगे। रिफंड जल्दी मिलेगा और CGHS कार्डधारकों का भरोसा बढ़ेगा।
16 सितंबर 2025 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम अपडेट किए। अब ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन भी CGHS के लाभ ले सकते हैं, यदि वे आर्थिक रूप से आश्रित हों और Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 के तहत प्रमाणित हों।
CGHS ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप बेहतर हुए।
कैशलेस इलाज अधिक अस्पतालों में उपलब्ध हुआ।
नए प्राइवेट अस्पताल CGHS में जुड़े।
ऑनलाइन रेफरल सिस्टम से मंजूरी जल्दी और आसान होगी।
दवाइयों की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू हुई।
सीनियर सिटीजन के लिए विशेष हेल्पडेस्क बनाए गए।
सभी केंद्रीय कर्मचारी (रेलवे और दिल्ली प्रशासन को छोड़कर) और उनके परिवार।
केंद्रीय पेंशनर्स (रेलवे और सशस्त्र बलों को छोड़कर)।
पात्रता CGHS कवर किए गए शहरों में रहने पर निर्भर करती है। फिलहाल योजना 80 शहरों में उपलब्ध है।
कर्मचारी तय फॉर्म और परिवार की फोटो अपने विभाग में जमा करें। पेंशनर्स शहर के अतिरिक्त निदेशक कार्यालय में आवेदन करें या CGHS वेबसाइट cghs.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। PPO तैयार न होने पर Last Pay Certificate के आधार पर प्रोविजनल कार्ड जारी होगा।
CGHS वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में PDF डाउनलोड करें। इसमें सभी प्रक्रिया कोड और नए पैकेज रेट्स मिल जाएंगे।