CGHS: अब प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज होगा आसान, सोमवार 13 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम
CGHS: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) में 15 साल बाद सबसे बड़े बदलाव किए हैं। अब लगभग 2,000 मेडिकल पैकेज के नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं
CGHS: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है।
CGHS: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) में 15 साल बाद सबसे बड़े बदलाव किए हैं। अब लगभग 2,000 मेडिकल पैकेज के नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं। ये नए रेट्स सोमवार 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इसके बाद CGHS कार्डधारकों के लिए प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज पहले से आसान होगा।
क्यों थे बदलाव जरूरी
काफी समय से CGHS के तहत कई अस्पताल कैशलेस इलाज देने से हिचकिचाते रहे। कारण था पुराने पैकेज रेट और पेमेंट में देरी। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज के खर्च खुद उठाने पड़ते और रिफंड के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता। अगस्त 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन (GENC) ने सरकार से सुधार की मांग की थी। कई मामलों में इमरजेंसी इलाज भी समय पर न मिलने जैसी दिक्कतें सामने आई थीं।
नए CGHS रेट्स कैसे हैं
अब लगभग 2,000 मेडिकल प्रोसेस के रेट्स शहर और अस्पताल की श्रेणी के आधार पर तय होंगे:
Tier-II शहर में रेट बेस रेट से 19% कम होंगे।
Tier-III शहर में रेट 20% कम रहेंगे।
NABH-मान्यता प्राप्त अस्पताल में बेस रेट लागू होगा।
गैर-NABH अस्पताल में रेट बेस रेट से 15% कम होंगे।
सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल (200+ बिस्तर) में रेट बेस रेट से 15% अधिक होंगे।
कर्मचारियों और अस्पतालों के फायदे
इन नए रेट्स से अस्पताल कैशलेस इलाज देना आसान समझेंगे। कर्मचारियों को बड़े खर्च सीधे नहीं उठाने पड़ेंगे। फास्ट रिफंड मिलेगा और भरोसा बढ़ेगा।
अन्य बदलाव
16 सितंबर 2025 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम अपडेट किए। अब ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन भी CGHS के लाभ ले सकते हैं, यदि वे फाइनेंशियल रूप से आश्रित हों और Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 के तहत प्रमाणित हों।
CGHS ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप बेहतर हुए।
कैशलेस इलाज अब अधिक अस्पतालों में मिलेगा।
नए प्राइवेट अस्पताल CGHS में जुड़े।
ऑनलाइन रेफरल सिस्टम से मंजूरी जल्दी और आसान होगी।
दवाइयों की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू हुई।
सीनियर सिटीजन के लिए विशेष हेल्पडेस्क बनाए गए।
कौन पात्र है
सभी केंद्रीय कर्मचारी (रेलवे और दिल्ली प्रशासन को छोड़कर) और उनके परिवार।
केंद्रीय पेंशनर्स (रेलवे और सशस्त्र बलों को छोड़कर)।
पात्रता CGHS कवर किए गए शहरों में रहने पर निर्भर करती है। फिलहाल योजना 80 शहरों में उपलब्ध है।
CGHS कार्ड कैसे लें
कर्मचारी तय फॉर्म और परिवार की फोटो अपने विभाग में जमा करें। पेंशनर्स शहर के अतिरिक्त निदेशक कार्यालय में आवेदन करें या CGHS वेबसाइट cghs.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। PPO तैयार न होने पर Last Pay Certificate के आधार पर प्रोविजनल CGHS कार्ड जारी किया जा सकता है।
नए रेट और कोड कैसे देखें
CGHS की वेबसाइट पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी प्रक्रिया कोड और नए पैकेज रेट्स दिए गए हैं। NABH और Non-NABH अस्पतालों के रेट अलग हैं।