7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर में DA मिलने की संभावना, इस लेटर से मिले संकेत

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। अब इसके मिलने की उम्मीद बढ़ी है। केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं कर्मचारियों की ओर से भी सरकार दबाव बनाया जा रहा है। ताकि कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिल सके।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 अगस्‍त 2022 को नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्‍यक्ष को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में 1 जनवरी 2021 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के पेमेंट की मांग की गई है।

कहा जा रहा है कि नवंबर महीने में कैबिनेट सचिव के साथ इस मामले में चर्चा की जा सकती है। साथ ही कर्मचारियों को उनके DA Arrear का पेमेंट भी हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। इस पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का DA और DR जो कि 18 महीनों का बकाया है। उसे मिलना चाहिए। कोरोना काल के दौरान कर्मचारी ड्यूटी पर थे। अब स्थितियों में सुधार हुआ है। अर्थव्यस्था वापस पटरी पर लौट आई है। लिहाजा 18 महीनों का बकाया दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र

इस पत्र में मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तात्कालिक रूप रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का अधिकार है। कानून के मुताबिक पेमेंट किया जाना चाहिए।