7th Pay Commission: DA Hike का ऐलान कर सकती है केंद्र सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है इजाफा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने सितंबर 2023 में डीए बढ़ोतरी (DA Hike) का ऐलान किया जा सकता है। यह डीए हाइक 1 जुलाई 2023 से ही प्रभावी होगा। ताजा हाइक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 45 फीसदी के हिसाब से डीए का फायदा मिला करेगा। बता दें कि सरकार साल में दो बार डीए हाइक करती है।

इस आधार पर होता है DA hike

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए यानी महंगाई भत्ता श्रम ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए अपडेटेड CPI-IW के आधार पर तय किया जाता है। जुलाई 2023 में CPI-IW, 3.3 प्वाइंट बढ़कर 139.7 हो गया था। 1 महीने के बाद यानी अगस्त में यह आंकड़ा 2.42 फीसदी तक बढ़ गया था। एक साल पहले इसी महीने के दौरान इसमें 0.90 फीसदी का इजाफा देखने को मिला था।

किसे मिलता है DA Hike का फायदा

बता दें कि DA Hike का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। जबकि DR हाइक का फायदा पेंशनर्स को मिलता है। जनवरी और जुलाई के महीने में DA/DR हाइक किया जाता है। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक पिछले महीने, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीटीआई को बताया था कि फेडरेशन महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। लेकिन, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तीन प्रतिशत अंक से थोड़ी अधिक होगी। डीए तीन प्रतिशत अंक बढ़ाकर 45 प्रतिशत किए जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखेगा।

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अभी इतने करोड़ कर्मचारियों को मिल रहा है DA हाइक का फायदा

फिलहाल एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। मार्च 2023 में आखिरी बढ़ोतरी में DA 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया था। वहीं कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा महंगाई की दर को देखते हुए, अगली डीए बढ़ोतरी 4 प्रतिशत होने की उम्मीद है। हाल ही में, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया था।

सरकार डीए बढ़ोतरी पर कैसे फैसला लेती है?

डीए और डीआर बढ़ोतरी जून 2022 को खत्म होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है। 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना करने के फॉर्मूले को अपडेट किया था।