7th Pay Commission: मोदी सरकार कर्मचारियों का जनवरी महीने में बढ़ाएगी एक और भत्ता! वेतन में होगा इतना इजाफा

7th Pay Commission Latest Updates: मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर तोहफा दे सकती है। अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी के बाद एक और भत्ते यानी हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance - HRA) में इजाफा हो सकता है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों को बढ़ा हुआ HRA जनवरी में मलि सकता है।

मोदी सरकार के पास है मामला

फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2021 से कर्मचारियों को HRA मिल जाएगा। एचआरए मिलते ही इन कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA लागू करने की मांग की है। इसके बाद ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर लागू हो सकता है।

शहर के हिसाब से मिलता है HRA

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। यानी जो कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपए महीने से ज्‍यादा HRA मिलेगा। इसके बाद Y Class वाले को 3600 रुपए महीना और फिर Z Class वाले को 1800 रुपए महीना HRA मिलेगा। X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं। इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्‍हें 27 परसेंट HRA मिलेगा। Y कैटेगरी के शहरों में 18 परसेंट होगा और Z कैटेगरी में 9 परसेंट होगा।

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