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LPG Gas Cylinder Subsidy: लोगों के अकाउंट में पहुंची गैस सब्सिडी, लाखों परिवारों को फायदा

LPG Gas Cylinder Subsidy: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी ट्रांसफर कर दी है। इस योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की गारंटी जाती है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साल भर में कुल 12 सिलेंडर मुहैया कराए जाते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 07, 2023 पर 9:35 AM
LPG Gas Cylinder Subsidy: लोगों के अकाउंट में पहुंची गैस सब्सिडी, लाखों परिवारों को फायदा
LPG Gas Cylinder Subsidy: साल भर में 12 सिलेंडर तक सब्सिडी मिलती है। इससे ज्यादा सिलेंडर लेने पर सामान्य कीमत चुकाना होता है

LPG Gas Cylinder Subsidy: राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। गहलोत सरकार सूबे की जनता को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की गारंटी दे रही है। राज्य सरकार ने सब्सिडी पर सिलेंडर मुहैया कराने के लिए 'इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना' शुरू की है। इस योजना का फायाद उठाने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। गहलोत सरकार इस योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। यह योजना 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। सरकार ने करीब 14 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि ट्रांसफर कर दी है।

राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम में 14 लाख उपभोक्तओं के बैंक अकाउंट में 60 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत साल भर में कुल 12 सिलेंडर 500 रुपये के भाव से मिलते हैं। इससे ज्यादा सिलेंडर लेने पर सामान्य कीमत चुकाना होता है। जिन लोगों ने अप्रैल-मई महीने के सिलेंडर ले लिए उनको यह सब्सिडी राशि जारी की गई है।

ऐसे मिलता है फायदा

राजस्थान में सरकार ने महंगाई से राहत पाने के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दे रही है। इसके लिए इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस योजना के जरिए सरकार ने 76 लाख परिवारों तक महंगाई से राहत पहुंचाने का दावा किया है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को बाजार भाव पर सिलेंडर खरीदाना होता है। मान लीजिए गैस कंपनी से 1103 रुपये में सिलेंडर मिला। उसका पूरा पेमेंट करना होगा। इसके बाद सरकार 500 रुपये ज्यादा की जो भी रकम होगी। उसे सरकार की ओर से पेमेंट किया जाएगा। यानी 1103 रुपये में 500 रुपये से ऊपर की रकम 603 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे।

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