Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के सबसे ज्यादा अकाउंट UP में खुले, बिहार टॉप 10 में शामिल

Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के भविष्य के लिए भी केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें एक सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) भी है। जिसे साल 2015 में केंद्र सरकार ने शुरू की है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने में बिहार डाकघर देश के टॉप-10 राज्यों में बना हुआ है। इसमें दक्षिण भारत के कर्नाटक समेत कई राज्यों से हमेशा टक्कर रही है। बिहार साल 2023 के शुरुआत में देश के टॉप 5 में शामिल था। अब अगस्त-सितंबर 2023 के आंकड़े में खिसकर 7वें पायदान पर पहुंच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में टॉप पर है।

यह एक ऐसी लंबी अवधि की योजना है। इसमें निवेश करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रकम भी निवेश करने की जरूरत भी नहीं होती। पहले ये तय कर लें कि आपको अपनी बिटिया के लिए जब वो 21 साल की होगी तो कितनी रकम चाहिए। उसी हिसाब से पैसे जमा करने होंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक जमा होंगे पैसे

इस योजना की खासियत ये है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसे नहीं जमा करना होता है। अकाउंट खोलने से लेकर 15 साल तक ही पैसे जमा किए जा सकते हैं। जबकि बेटी को 21 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। फिलहाल इस योजना के तहत 8 फीसदी सालाना ब्याज दर मिलती है। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी पैसे जमा नहीं किया तो 50 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो उसके नाम पर SSY Account खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत इसमें एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुलवाया जा सकता है। अगर दो बेटियां हैं तो दोनों के नाम अलग-अलग खाते खोलने होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकते हैं।

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सुकन्या समृद्धि योजना में बचेगा टैक्स

सुकन्या समृद्धि योजना EEE स्टेटस के साथ आती है। यानी इसमें तीन जगह टैक्स छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश की गई रकम पर टैक्स छूट मिलती है। इस स्कीम से कमाया ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा इस स्कीम में मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है।

जानिए किस राज्य में सबसे ज्यादा खुले बेटियों के अकाउंट

देश में टॉप-10 राज्य

1. उत्तर प्रदेश

2. तमिलनाडु

3. महाराष्ट्र

4. कर्नाटक

5. मध्य प्रदेश

6. राजस्थान

7. बिहार

8. गुजरात

9. आंध्र प्रदेश

10. पश्चिम बंगाल