DA Hike: केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के लिए बड़ी खुशखबरी है। डीए बढ़ने का उनका इंतजार आखिर खत्म हो गया। केंद्र सरकार के कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बार डीए में बढ़ोतरी में देर से केंद्र सरकार के कर्मचारी मायूस थे। केंद्रीय कर्मियों के यूनियंस ने इस बारे में सरकार को अपनी चिंता बताई थी।
अब डीए बढ़कर 60 फीसदी हुआ
केंद्र सरकार के कैबिनेट ने 18 अप्रैल को हुई बैठक में एंप्लॉयीज और पेंशनर्स का डीए 2 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनावों से 4 दिन पहले डीए बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि, सरकार के इस फैसले का फायदा 1.19 करोड़ एंप्लॉयीज और पेंशनर्स को होगा। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता बेसिक पे यानी मूल वेतन का 60 फीसदी हो गया है। पहले यह 58 फीसदी था।
इस साल जनवरी से बढ़ा डीए लागू होगा
केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज और पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का फायदा इस साल जनवरी से लागू माना जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें अप्रैल के अलावा जनवरी, फरवरी का एरियर यानी बकाया मिलेगा। देश में केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की संख्या करीब 49 लाख है, जबकि पेंशनर्स की संख्या 68 लाख से ज्यादा है। इन सभी को डीए बढ़ने का फायदा मिलेगा।
साल में दो बार बढ़ता है एंप्लॉयीज-पेंशनर्स का डीए
केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज और पेंशनर्स का डीए इनफ्लेशन से लिंक्ड है। सरकार साल में दो बार डीए में संसोधन करती है। आम तौर पर सरकार जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाने का फैसला लेती है। डीए का कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है। लेबर मिनिस्ट्री के तहत आने वाला लेबर ब्यूरो हर महीने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) रिलीज करता है।
एंप्लॉयीज और पेंशनर्स की मंथली इनकम बढ़ जाएगी
इस साल डीए बढ़ाने के सरकार के फैसले में काफी देर हुई है। हालांकि, डीए बढ़ने के ऐलान से केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज और पेंशनर्स की शिकायत दूर हो गई है। अब उनकी मंथली इनकम बढ़ जाएगी। इसे एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। अगर किसी एंप्लॉयी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो डीए बढ़ने से उसकी मंथली इनकम हर महीने 600 रुपये बढ़ जाएगी।
केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज पे स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव चाहते हैं
केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज और पेंशनर्स का डीए बढ़ने का फैसला ऐसे वक्त हुआ है, जब एप्लॉयीज पे स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये मांगे प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हैं। वेतन आयोग वेतन और इससे संबंधित मसलों में बदलाव पर विचार कर रहा है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने काफी ज्यादा 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो जाएगा। इससे कुल पे स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा।