DA Hike News: त्योहारों के सीजन में केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देना शुरू कर दिया है। दिवाली से ठीक पहले राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA/DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 60% से बढ़ाकर 63% (1 जुलाई 2026 से प्रभावी) किया था। इसी तर्ज पर अब राज्यों ने भी संशोधित दरें लागू की हैं।
1. राजस्थान: 63% हुआ DA, एरियर और दिवाली बोनस की सौगात
राजस्थान सरकार ने 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 5 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 63% कर दिया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। बढ़ा हुआ भत्ता नवंबर के वेतन (दिसंबर में देय) के साथ नकद मिलेगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर का एरियर GPF खाते में जाएगा और पेंशनर्स को DR एरियर कैश में दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के लगभग 6 लाख पात्र कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस का भी ऐलान किया गया है।
2. तमिलनाडु: 3 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 16 लाख कर्मियों को राहत
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके बाद राज्य में महंगाई भत्ते की दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले से राज्य के करीब 16 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचेगा और सरकारी खजाने पर सालाना ₹1,858 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
3. मध्य प्रदेश: 2% DA बढ़ा, 9 महीने का एरियर 3 किस्तों में मिलेगा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए DA में 2% बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसे जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर की सैलरी के साथ (नवंबर में देय) नकद दिया जाएगा, जबकि जनवरी से सितंबर तक का 9 महीने का एरियर 3 समान किस्तों में भुगतान होगा। वहीं, राज्य के पेंशनभोगियों को 2% बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) का लाभ जुलाई 2026 से मिलेगा।
4. छत्तीसगढ़: DA बढ़कर 60% पहुंचा, 5.35 लाख परिवारों को फायदा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीपावली से ठीक पहले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है। संशोधित दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। इस निर्णय से राज्य के 3.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹432 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।
क्या होता है DA और क्यों की जाती है इसमें बढ़ोतरी?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन के खर्च और बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। इसी तरह पेंशनर्स को मिलने वाले इस फायदे को महंगाई राहत (DR) कहा जाता है।
केंद्र और राज्य सरकारें हर 6 महीने में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर दरों में संशोधन करती हैं। हालांकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार प्रभावी तिथि और दरों का फैसला अलग से लेता है।