DA Hike: इन दो राज्यों के कर्मचारियों को बंपर दिवाली बोनस! DA-DR बढ़ा, जानिए नया रेट, कब और कितनी बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike: दिवाली और त्योहारों के सीजन में पंजाब और गुजरात की राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। 4 नवंबर को दोनों राज्यों की सरकारों ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

इस फैसले से दोनों राज्यों के लाखों कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेक-होम सैलरी व पेंशन में सीधा इजाफा होगा। वैसे दोनों राज्यों में संशोधित डीए दरें, लागू होने की तारीखें और बकाया भुगतान का शेड्यूल अलग-अलग है। आइए आपको बताते हैं गुजरात और पंजाब में डीए बढ़ोतरी से जुड़ी हर एक डिटेल।

पंजाब सरकार ने बढ़ाया 3% डीए, 8 लाख कर्मचारियों को फायदा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ डीए/डीआर दिसंबर 2026 में मिलने वाले वेतन व पेंशन के साथ मिलेगा। इस फैसले से पंजाब के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा।

इससे पहले 23 सितंबर 2026 को पंजाब वित्त विभाग ने डीए में 8% (42% से बढ़कर 50%) की बढ़ोतरी की थी, जो 1 सितंबर 2026 से लागू हुई थी। इस तरह आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने महज दो महीनों के भीतर कुल 11% डीए बढ़ा दिया है।

गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, 4 महीने का मिलेगा एरियर

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। यह बढ़ोतरी बैकडेट से 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के 4 महीनों का एरियर कर्मचारियों को नवंबर 2026 की सैलरी और पेंशन के साथ नकद दिया जाएगा।

एरियर के रूप में ₹523 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, जबकि इस फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना ₹1,569 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस फैसले से राज्य के 4.62 लाख से अधिक कार्यरत कर्मचारियों और 5.07 लाख पेंशनभोगियों सहित कुल 9.69 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधा लाभ होगा।

केंद्र सरकार के फैसले की तर्ज पर गुजरात का कदम

गुजरात सरकार का यह कदम केंद्र सरकार के 28 अक्टूबर 2026 को लिए गए फैसले के अनुरूप है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए/डीआर को 1 जुलाई 2026 से 60% से बढ़ाकर 63% किया गया था।