7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का नए साल में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और एचआरए बढ़ सकता है। ऐसी उम्मीद है कि नए साल में कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50 फीसदी हो सकता है। जब डीए बढ़कर 50 फीसदी होगा तो उसके साथ एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस बढ़नी भी तय है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो HRA करीब 3 फीसदी बढ़ सकता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की घर आने वाली सैलेरी में बंपर इजाफा हो जाएगा।
सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम करते हैं, उसके आधार पर एचआरए (HRA – House Rent Allowance) दिया जाता है। ये एक तरीके का भत्ता होता है। ये उन कर्मचारियों को मिलता है जो सरकारी मकान में नहीं रह रहे होते हैं। यानी किराए के मकान में रहने वालों को मिलता है। अगर आप सरकारी मकान में रह रहे होते हैं, तब आपको एचआरए नहीं मिलता है। कर्मचारियों की घर की जरूरत और शहर के आधार पर तीन केटेगरी में बांटा जाता है।
केंद्र सरकार जनवरी में बढ़ाएगी DA
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46% की दर से DA मिलता है। ये जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। DA में अगली बढ़ोतरी इस महीने जनवरी 2024 में होगी, इसकी घोषणा होली के आसपास मार्च में होने की उम्मीद है। AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों-पेंशनर्स की डीए और डीआर की दर तय होती है। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% DA बढ़ाया गया है। अभी तक माना जा रहा है कि ये बढ़कर इस बार 50 फीसदी हो सकता है। डीए के 50 फीसदी होने पर सरकार एचआरए भी बढ़ाएगी।
3 फीसदी का हो सकता है HRA में इजाफा
हाउस रेंट अलाउंस 3 केटेगरी में बंटा होता है। ये केटेगरी X, Y और Z हैं। 'X' केटेगरी में 50 लाख और उससे अधिक आबादी वाले एरिया आते हैं। इस केटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिश के अनुसार HRA 24 प्रतिशत दिया जाता है। 'Y' 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले एरिया के लिए है। यहां रहने वाले कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 16 फीसदी HRA दिया जाता है। 'Z' केटेगरी में के तहत वो कर्मचारी आते हैं जहां जनसंख्या 5 लाख से कम है। यहां HRA 8 फीसदी दिया जाता है। अब कर्मचारियों को HRA बढ़कर एक्स केटेगरी को 27 फीसदी, वाई केटेगरी को 18 फीसदी और Z केटेगरी को 9 फीसदी मिल सकता है। इस बार एचआरए 3 फीसदी बढ़ सता है।