DA Hike: 8वें वेतन आयोग के सैलरी रिवीजन से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है ये बड़ी खुशखबरी

7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, महंगाई भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW इंडेक्स के औसत के आधार पर की जाती है।

अगर हम पिछले 11 महीनों के वास्तविक आंकड़ों और जून 2026 के एक अनुमानित आंकड़े (151.7) को मिला लें, तो पिछले 12 महीनों का ट्रेंड कुछ इस तरह बैठता है:

जुलाई 2025 से दिसंबर 2025: इंडेक्स 146.5 से शुरू होकर 148.2 तक पहुंचा।

जनवरी 2026 से मई 2026: सूचकांक 148.6 से बढ़कर 150.8 पर आ गया है।

जून 2026 (अनुमानित): अगर जून में भी तेजी जारी रहती है, तो यह 151.7 के आसपास रह सकता है।

इस अनुमान के आधार पर, पिछले 12 महीनों का औसत सूचकांक लगभग 148.63 रहने की उम्मीद है। जब इसे 7वें वेतन आयोग के आधिकारिक फॉर्मूले में डाला जाता है, तो कुल महंगाई भत्ता करीब 63.7% के आसपास बैठता है।

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जुलाई 2026 से कितनी होगी बढ़ोतरी?

कैलकुलेशन के आधार पर मौजूदा दर से करीब 3.7% की बढ़ोतरी का अनुमान दिख रहा है। हालांकि, सरकार दशमलव के आंकड़ों को छोड़कर इसे राउंड ऑफ करती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की सीधी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। हालांकि, यह पूरी तरह से एक अनुमान है। अंतिम और सटीक कैलकुलेशन जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों के आने के बाद ही साफ होगी।

कब मिलेगी गुड न्यूज और कैबिनेट की मंजूरी?

मई के आंकड़ों से यह साफ है कि कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होना तय है। जून का डेटा आने के बाद फाइल वित्त मंत्रालय से होते हुए केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में इसका आधिकारिक एलान होता है, लेकिन इसे 1 जुलाई 2026 से ही लागू माना जाता है और कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी दिया जाता है।