DA Hike: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल 2026 से मिलेगा 58% महंगाई भत्ता

DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार के फैसले के अनुसार अप्रैल 2026 से कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा

अपडेटेड Mar 05, 2026 पर 6:43 PM
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DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार के फैसले के अनुसार अप्रैल 2026 से कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ DA मई 2026 में मिलने वाली सैलरी के साथ दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का बकाया महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह अमाउंट छह बराबर किस्तों में मई 2026 से दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के पेंशनर्स को भी जनवरी और फरवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई राहत (Dearness Relief) देने का फैसला किया गया है।

सरकार का कहना है कि यह फैसला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर भत्ता देने के लिए लिया गया है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। इसे महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए दिया जाता है।


इस बीच केरल सरकार ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। केरल में DA और DR में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है। यह फैसला 20 फरवरी 2026 को जारी सरकारी आदेश के जरिए लागू किया गया।

दूसरी ओर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संगठन (FNPO) ने 8वें वेतन आयोग से एक खास मांग की है। संगठन ने आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिखकर कहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए 50 प्रतिशत DA को मूल वेतन में जोड़ने की सिफारिश की जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी।

क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?

महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त अमाउंट होती है जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दी जाती है। सरकार साल में दो बार—जनवरी और जुलाई में—DA में बदलाव करती है। यह मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर तय होता है और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है।

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