फाइनेंस बिल में संशोधन से डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों पर बढ़ेगा बोझ, जानिए 1 अप्रैल से क्या बदलाव होगा

Edelweiss AMC की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्यूटिव अफसर राधिका राव ने कहा कि सरकार के इस फैसले का विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, "डेट फंड्स की हमारे पोर्टफोलियो में बड़ी हिस्सेदारी है। इनके जरिए बॉन्ड्स मार्केट्स में काफी पैसा जाता था। बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। इससे बॉन्ड के लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स पर असर पड़ेगा।"

इंडेक्सेशन बेनेफिट निवेशकों को अट्रैक्ट करता था

एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि सरकार के इस प्रस्ताव से टैक्स के मामले में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स एक जैसे हो जाएंगे। अभी टैक्स के लिहाज से बैंक एफडी के मुकाबले डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना फायदेमंद है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंडेक्सेशन है। इंडेक्सेशन बेनेफिट की वजह से इनफ्लेशन के असर का ध्यान टैक्स लगाने में रखा जाता है। उधर, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में इनवेस्टर्स के टैक्स-स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।

अभी क्या है नियम?

अभी डेट फंड्स के इनवेस्टर्स तीन साल तक के निवेश पर हुए कैपिटल गेंस पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाते हैं। निवेश पीरियड तीन साल से ज्यादा होने पर इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ 20 फीसदी टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन बेनेफिट के बगैर 10 फीसदी के रेट से टैक्स लगता है। इसका सीधा मतलब है कि इनवेस्टर्स जिस सबसे बड़ी वजह से डेट फंड्स में निवेश करते थे, वह अब खत्म हो जाएगी।