क्रेडिट कार्ड एजेंट की धमकी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बैंक को देना होगा ₹1 लाख हर्जाना

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने बैंकिंग सेक्टर और ग्राहकों के अधिकारों पर नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने एक मामले में बैंक को आदेश दिया कि वह अपने ग्राहक को ₹1 लाख का हर्जाना दें, क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट ने ग्राहक को परेशान किया और धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन का भुगतान करने के लिए दबाव बनाया।

मामला क्या था?

ग्राहक सरवर रजा के क्रेडिट कार्ड से लगभग ₹76,777 के फर्जी ट्रांजेक्शन Paytm और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म पर किए गए। रजा ने तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई। लेकिन बैंक ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा उन्हें बकाया राशि चुकाने का नोटिस भेज दिया। इतना ही नहीं, बैंक का रिकवरी एजेंट उनके घर तक पहुंच गया और धमकी भरे अंदाज में पैसे चुकाने का दबाव बनाया।

रजा ने इस मामले को अदालत में ले जाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ग्राहक को परेशान करना और धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन का भुगतान मांगना बैंक की गंभीर गलती है। कोर्ट ने न केवल बैंक को ₹76,777 की राशि रिवर्स करने का आदेश दिया बल्कि ग्राहक को मानसिक उत्पीड़न के लिए ₹1 लाख का हर्जाना देने का भी निर्देश दिया।

RBI और बैंकों को निर्देश

इस मामले ने RBI के बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया। कोर्ट ने कहा कि शिकायतों को बिना ठोस कारण खारिज करना ग्राहकों के साथ अन्याय है। अदालत ने RBI और बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत करें ताकि भविष्य में ग्राहकों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

ग्राहकों के लिए सबक

यह फैसला उन सभी लोगों के लिए राहत है जो क्रेडिट कार्ड या डिजिटल ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। अब यह साफ है कि अगर बैंक या उसके एजेंट ग्राहकों को परेशान करते हैं, तो अदालत सख्त कार्रवाई कर सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल एक ग्राहक को न्याय दिलाने वाला है बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए चेतावनी भी है। यह दिखाता है कि ग्राहकों के अधिकार सर्वोपरि हैं और किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।