दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटने के आसार, DDMA की मीटिंग में कल हो सकता है बड़ा फैसला

देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। इस बीच में दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या गिरावट आई है। बुधवार को कोरोना वायरस के 6,028 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 31 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में एक्टिव मामले घटकर 42,010 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 10.55 फीसदी हो गई है। इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। गुरुवार को DDMA की मीटिंग होगी।

दरअसल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (Delhi Disaster Management Authority - DDMA) की 27 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12.30 बजे मीटिंग होगी। इसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल (Lt Governor) अनिल बैजल (Anil Baijal) करेंगे। इस मीटिंग में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए जिस तरह की पाबंदी लगाई गई हैं, उसमें ढील देने की चर्चा की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि वो जल्द ही कोरोना वायरस पर लगी पाबंदियों को हटाएंगे। इसकी वजह ये है कि राजधानी में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जल्द ही हम सब मिलकर पाबंदियों को हटाने पर फैसला करेंगे। LG साहब बहुत अच्छे हैं। हम जीवन को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि लोगों के अजीविका पर असर पड़े। कोविड पर लगी हुई पाबंदियों पर जल्द ही ढील दी जाएगी।

बता दें कि पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू हटाने और दुकानों को खोलने के लिए ऑड-ईवन स्कीम (odd-even scheme) को खत्म करने के लिए प्रस्ताव दिया था। लेकिन उपराज्यपाल बैजल ने स्थिति में और सुधार होने तक पाबंदियों को पहले जैसे लगाए जाने का सुझाव दिया।

आधिकारिक सूत्रों के बताया कि LG ऑफिस ने हालांकि प्राइवेट ऑफिस को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ कम करने की इजाजत देने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि पाबंदियों में ढील देने का निर्णय शहर में कोविड के मामलों में घटती संख्या को देखते हुए लिया गया था, ताकि लोगों की रोजी रोटी पर कोई असर न पड़े।