भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के तहत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल बैंकिंग चैनल्स में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका सीधा असर आम ग्राहकों से लेकर बैंकों तक पर पड़ेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के तहत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल बैंकिंग चैनल्स में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका सीधा असर आम ग्राहकों से लेकर बैंकों तक पर पड़ेगा।
RBI ने हाल ही में 7 नई मास्टर डायरेक्शन्स जारी की हैं, जो डिजिटल बैंकिंग चैनल्स के ऑथराइजेशन से जुड़ी हैं। इनका मकसद है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नियमों को आसान बनाया जाए, ग्राहकों को ज्यादा पारदर्शिता मिले और डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाया जा सके।
इन नए निर्देशों के तहत:
- डिजिटल चैनल्स की मंजूरी और संचालन के लिए एक समान फ्रेमवर्क तय किया गया है।
- बैंकों को अब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों की सहमति, प्रोडक्ट डिस्प्ले और लीगल दायित्वों को स्पष्ट करना होगा।
- छोटे फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक भी इन नियमों के दायरे में आएंगे।
- RBI ने कुल 244 मास्टर डायरेक्शन्स को एक जगह समेटा है, ताकि रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए अनुपालन आसान हो सके।
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय उन्हें ज्यादा सुरक्षा और पारदर्शिता मिलेगी। साथ ही, बैंकों के लिए भी नियमों का पालन करना आसान होगा। RBI का कहना है कि ये कदम Ease of Doing Business को बढ़ावा देगा और डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत बनाएगा।
ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। आज हर कोई मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर नियम साफ और सुरक्षित हों, तो ग्राहक बिना डर के डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे।
बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का मानना है कि ये गाइडलाइन आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के विजन को और मजबूत करेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग धीरे-धीरे डिजिटल लेन-देन की ओर बढ़ रहे हैं, वहां ये नियम भरोसा जगाने का काम करेंगे।
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