अब PF खाताधारकों की बल्ले-बल्ले! EPFO ने बदल दिए 8 बड़े नियम, 90% निकलेगा पैसा और 3 दिन में क्लेम सेटलमेंट
EPFO New Rules Update: EPFO ने नौकरीपेशा लोगों की बचत, निकासी और रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। निकासी की सीमा बढ़ाने और क्लेम सेटलमेंट को तेज करने से लेकर न्यूनतम पेंशन और पीरियोडिक पेआउट तक, ये अपडेट आपकी मंथली टेक-होम सैलरी और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा पर सीधा असर डालेंगे। जानें इन 8 प्रमुख बदलावों के बारे में...
रिटायरमेंट के समय एकमुश्त पैसा निकालने के बजाय, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) जैसा विकल्प प्रस्तावित किया गया है
EPFO Rules Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी सौगात दी है। अपने PF खाते से पैसा निकालना अब और भी आसान हो गया है। निकासी सीमा में ढील, नौकरी छूटने के बाद के नियमों में बदलाव और रिटायरमेंट पर किस्तों में भुगतान की मंजूरी से लेकर तेज क्लेम सेटलमेंट तक, ये अपडेट आपकी बचत और वित्तीय सुरक्षा पर सीधा असर डालते हैं। जानिए क्या-क्या बदला है और इन नियमों का फायदा उठाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
इमरजेंसी या रिटायरमेंट के समय सही फैसला लेने के लिए हर PF सब्सक्राइबर को इन 8 बड़े अपडेट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए:
1. 90% तक फंड निकालने की सुविधा
55 वर्ष से कम आयु के पात्र PF सदस्य अब अपने जमा बैलेंस का 90 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकते हैं, जो पहले 75 प्रतिशत तक सीमित था। वैसे यह नियम पात्रता मानदंडों के अधीन है और इसके तहत खाते में एक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा।
2. आंशिक निकासी के लिए सर्विस अवधि घटकर 2 महीने हुई
कुछ विशेष आंशिक निकासी के लिए जरूरी न्यूनतम सदस्यता अवधि को 12 महीने से घटाकर महज 2 महीने कर दिया गया है। इससे नौकरी छूटने या बेरोजगारी की स्थिति में अचानक आने वाले आर्थिक दबाव से निपटने के लिए PF फंड तक पहुंच बनाना काफी आसान हो गया है।
3. किन जरूरतों के लिए कर सकते हैं आंशिक निकासी?
खाताधारक मेडिकल ट्रीटमेंट, शादी, बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदने, बनाने, मरम्मत कराने या होम लोन चुकाने जैसी आवास जरूरतों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
4. रिटायरमेंट पर पीरियोडिक पेआउट (SWP) का प्रस्ताव
रिटायरमेंट के समय एकमुश्त पैसा निकालने के बजाय, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) जैसा विकल्प प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत सदस्य एक तय अंतराल पर किस्तों में पैसा ले सकेंगे, जबकि बाकी बचा हुआ फंड EPFO में निवेशित रहेगा और उस पर ब्याज मिलता रहेगा। वैसे इसके आधिकारिक नियम और समयसीमा अभी जारी होना बाकी है।
5. अनिवार्य योगदान ₹1,800 तय
अपडेट किए गए प्रावधान के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से ₹1,800-₹1,800 का अनिवार्य योगदान निर्धारित किया गया है, जिसने पहले के एकसमान 12 प्रतिशत (बेसिक + डीए) के नियम की जगह ली है। हालांकि, अधिक स्वैच्छिक योगदान का विकल्प अभी भी खुला है, जिसका सीधा असर टेक-होम सैलरी और बचत पर पड़ेगा।
6. सिर्फ 3 वर्किंग डे में ₹5 लाख तक का क्लेम सेटलमेंट
CITES सिस्टम के माध्यम से ₹5 लाख तक के पात्र क्लेम को लगभग तीन कार्यदिवसों में प्रोसेस किया जा सकता है। हालांकि, यह तेज सेटलमेंट आपके रिकॉर्ड्स की सटीकता पर निर्भर करता है, क्योंकि जिन मामलों में KYC, सर्विस हिस्ट्री या दस्तावेजों में सुधार की जरूरत होती है, उनमें अधिक समय लग सकता है।
7. EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चर्चा
सितंबर 2014 से लागू EPS-95 के तहत ₹1,000 की मासिक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर 19 नवंबर 2026 को हुई CBT बैठक से पहले भी काफी चर्चाएं रहीं। हालांकि, सरकार या EPFO की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक बढ़ोतरी या नई राशि की घोषणा नहीं की गई है।
8. क्लेम में देरी से बचने के लिए क्या करें?
क्लेम सेटलमेंट में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए अपना KYC और सर्विस रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रखें। इसके अलावा, जब तक पीरियोडिक पेआउट या न्यूनतम पेंशन में संशोधन जैसे प्रस्तावित विकल्पों पर औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब तक अपने रिटायरमेंट बजट की प्लानिंग मौजूदा नियमों के आधार पर ही करें।