केंद्र सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने का कोई प्लान नहीं, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया

सरकार ने कहा है कि उसका ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने का कोई प्लान नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह स्पष्टीकरण तब दिया है, जब केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की कई एसोसिएशंस ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू करने की मांग कर रही हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूनिफायड पेंशन स्कीम (यूबीएस) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के लिए पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने का कोई प्लान नहीं है।

कई सांसदों ने सरकार से मांगी थी जानकारी

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने 15 दिसंबर, 2025 को एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया, "एनपीएस और यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) फिर से शुरू करने का कोई प्लान नहीं है।" कई सांसदों ने इस मसले पर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। इन सांसदों में एंटो एंटोनी, अमरा राम, उत्कर्ष वर्मा मधुर और इमरान मासून शामिल थे।

एंप्लॉयीज एसोसिएशंस ओपीएस शुरू करने की मांग कर रही हैं

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की कई एसोसिएशंस ने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की मांग की है। यह सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, 1972 (अब 2021) के तहत नॉन-कंट्रिब्यूटरी अश्योरेंड पेंशन स्कीम थी। इस स्कीम में एंप्लॉयीज को किसी तरह का कंट्रिब्यूशन नहीं करना पड़ता था। एनपीएस और यूपीएस कंट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसका मतलब है कि दोनों स्कीम में एंप्लॉयीज को कंट्रिब्यूट करना पड़ता है। उन्हें अपने बेसिक पे और डियरनेस अलाउन्स का 10 फीसदी कंट्रिब्यूट करना पड़ता है।

ओपीएस नॉन-कंट्रिब्यूटरी पेंंशन स्कीम है

NPS फ्रेमवर्क में सरकार एंप्लॉयी के बेसिक पे और डीए का 14 फीसदी कंट्रिब्यूट करती है। यूपीएस में सरकार बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी कंट्रिब्यूट करती है। इसके अलावा सरकार स्कीम में एंप्लॉयीज के कुल कॉर्पस का और 8.5 फीसदी कंट्रिब्यूट करती है। सांसदों ने लोकसभा में यह भी पूछा था कि क्या राज्य सरकारों ने अपने एंप्लॉयीज के लिए ओपीएस लागू किया है। चौधरी ने इसके जवाब में बताया कि राज्स्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने एंप्लॉयीज के लिए यूपीएस शुरू करने के फैसले के बारे में PFRDA को बताया है।

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सरकार ने 2004 में की थी एनपीसी की शुरुआत

सरकार ने केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के लिए 2004 में एनपीएस शुरू की थी। इसने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह ली थी। बाद में सरकार ने 2009 में एनपीएस को आम लोगों के लिए भी ओपन कर दिया था। यह मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है।