New Rules from November: 1 नंवबर से लागू होंगे ये जरूरी और बड़े नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है असर

New Rules from November 2025: 1 नवंबर 2025 से देश भर में कई बड़े और अहम नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा-सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। आधार कार्ड से लेकर बैंकिंग तक नियम शामिल हो सकते हैं।

अपडेटेड Oct 28, 2025 पर 5:58 PM
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1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट और बैंकिंग से जुड़े नियमों में पांच बड़े बदलाव होंगे जो आम जनता के लिए बड़ी राहत और सुविधा लेकर आ रहे हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्रक्रियाओं को सरल, तेज और सुरक्षित बनाना है।

पहला बदलाव यह है कि अब आधार कार्ड धारक अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर पूरी तरह ऑनलाइन बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। यह सुविधा पहले केवल आधार सेवा केंद्रों पर संभव थी, जो अब पूरी तरह डिजिटल और आरामदेह हो जाएगी।

दूसरा बदलाव यह होगा कि आधार अपडेट के लिए नामांकन केंद्र जाकर लंबी प्रक्रियाओं का समय खत्म हो जाएगा। UIDAI अब पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों से स्वचालित वेरिफिकेशन करेगा। इसके जरिए अपडेट प्रक्रिया और अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी।


तीसरा नियम आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य बनाना है, जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपना आधार लिंक करना होगा। जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से लिंक नहीं करने वाले पैन निष्क्रिय हो जाएंगे।

चौथे बदलाव में बैंक खाते, लॉकर और सुरक्षित जमा के लिए अब ग्राहक चार नामांकित रख सकेंगे और उनके हिस्से (शेयर प्रतिशत) का भी निर्धारण कर सकेंगे। इससे बैंकिंग सुविधा और भी सुरक्षित और नियंत्रित होगी।

पांचवा और अंतिम बदलाव SEBI द्वारा म्यूचुअल फंड के KYC और फोलियो खोलने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। नए मानदंड निवेशकों को बेहतर सुविधा देंगे और बाजार में पारदर्शिता लाएंगे।

और आखिरी में SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 1 नवंबर 2025 से नए नियम लागू होंगे जो आपके खर्चों को प्रभावित कर सकते हैं। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही, अगर आप CRED, CheQ, Mobikwik जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं, तो उस पर 1% अतिरिक्त चार्ज लगेगा, जबकि सीधे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट या POS मशीन से भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

ये नियम डिजिटल इंडिया के तहत आए तकनीकी सुधारों का हिस्सा हैं, जो नागरिकों को डिजिटल लेनदेन के लिए आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ता प्रदान करेंगे। इससे न केवल आधार सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि वित्तीय सेक्टर में भी उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा।

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