क्या म्यूचुअल फंड हाउस ने आपको दोबारा KYC कराने को कहा है? जानिए फिर से KYC कराने का यह मामला क्या है

म्यूचुअल फंड के कई इनवेस्टर्स को 31 मार्च से पहले KYC को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि जिन निवेशकों ने कुछ खास शर्तों को पूरा नहीं किया था, उन्हें दोबारा केवायसी करने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि दोबारा केवायसी नहीं करने पर 1 अप्रैल से उनके ट्रांजेक्शंस ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बाद में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कोशिश के बाद शर्त में ढील दी गई। लेकिन, निवेशकों की केवायसी से जुड़ी चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या है।

क्या है KYC?

KYC वह प्रोसेस है, जिसके जरिए बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज फर्म आदि निवेशक के ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले उसकी आइडेंटिटी को वेरिफाय करते हैं। पहले सभी निवेशकों को 31 मार्च तक दोबारा केवायसी करने को कहा गया। बताया गया कि जिन निवेशकों ने आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे ऑफिशियल वैलिड डॉक्युमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें दोबारा केवायसी करना होगी।

पहले कैसे होती थी केवायसी?

पहले कई इनवेस्टर्स एड्रेस प्रूफ के लिए अपना बिजली बिल या टेलीफोन बिल की कॉपी देते थे। अब केवायसी के नए नियम में यह तय कर दिया गया है कि आप कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स केवायसी के लिए दे सकते हैं। अगर किसी ने पहले बिजली बिल या टेलीफोन जैसे डॉक्युमेंट के आधार पर केवायसी कराई है तो उसे दोबारा केवायसी के लिए कहा जा सकता है। दोबारा केवायसी नहीं करने पर उनके सभी ट्रांजेक्शंस ब्लॉक हो जाएंगे। यह जानकारी CAMS और KFin Technologies की तरफ से मार्च के पहले हफ्ते में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिब्यूटर्स को भेजे ईमेल पर आधारित है।

निवेशकों को क्या रियायत मिली है?

एमएफ इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, सेबी के पास उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि 73.5 लाख म्यूचुअल फंड निवेशकों या यूनिक पैन का केवायसी नॉन-ऑफिशियल वेरिफायड डॉक्युमेंट के आधार पर किया गया है। अब मौजूदा निवेशकों को थोड़ी रियायत दी गई है। वे जब तक सेबी-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ निवेश करते रहेंगे उन्हें दोबारा केवायसी की जरूरत नहीं है। लेकिन, इसमें एक पेंच है।

केवायसी के लिए सिर्फ ऑफिशियली वेरिफायड डॉक्युमेंट का इस्तेमाल

फंड हाउस के अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इनवेस्टर्स जब तक दोबारा केवायसी नहीं करते हैं, उन्हें किसी नए फंड हाउस के साथ ट्रांजेक्शन की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब है कि उन्हें किसी नए फंड हाउस के साथ ट्रांजेक्शन करने पर हर बार आधार या दूसरे आफिशियली वेरिफायड डॉक्युमेंट के आधार पर केवायसी करनी होगी। इसका मतलब है कि आधार आधारित केवायसी सबसे स्ट्रॉन्ग केवायसी है।

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