सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, दिसंबर तिमाही के लिए जारी हुई GPF की नई ब्याज दर, जानें डिटेल

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और इस तरह के दूसरे फंड्स के लिए इंटरटेस्ट रेट की घोषणा की है। सरकार ने बताया कि जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) और इस तरह के दूसरे फंड्स के सब्सक्राइबर्स को अक्टूबर से दिसंबर 2021 के दौरान 7.1 प्रतिशत रिटर्न मिलेगा। इसके साथ ही सरकार करोड़ों GPF खाताधारकों के खाते में जल्द ही ब्याज की राशि ट्रांसफर कर सकती है।

बता दें कि पिछली कई तिमाहियों से सरकार GPF सब्सक्राइबर्स के खाते में 7.1 प्रतिशत इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही पैसे भेज रही है और इस तिमाही में भी इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने अप्रैल 2020 में GPF का ब्याज दर 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी किया था और उसके बाद से किसी भी तिमाही में इसमें बदलाव नहीं किया गया है।

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जनरल प्रोविडेंट फंड पर भी पीपीएफ (PPF) और पीएफ (PF) की तरह ही ब्याज का फायदा मिलता है। जीपीएफ के साथ इन अन्य स्कीमों पर यह 7.1 फीसदी ब्याज लागू होगा-
- जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज)
- कॉन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड
- ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड
- स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड
- जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विसेज)
- इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड
- इंडिया ऑर्डनेंस फैक्टरीज वर्कमैन प्रोविडेंट फंड
- इंडिया नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड
- डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड
- द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड

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क्या होता है GPF?
GPF एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है लेकिन यह हर तरह के इंप्लॉइज के लिए नहीं होता है। GPF का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के समय ही मिलता है। इसका फायदा लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जीपीएफ में डालना होता है। सरकारी कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग के लिए जीपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है।

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