Trump Tariff : ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम, रात तीन बजे से वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा में जुटे : सूत्र

Trump Tariff : ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने ट्रंप के टैरिफ से विभिन्न सेक्टर्स पर पड़नेवाले असर से निपटने के लिए कमर कस ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने टैरिफ की समीक्षा के लिए बकायादा कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी टैरिफ से भारतीय उद्योग पर पड़ने वाले असर की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रात तीन बजे से उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा में जुट गये हैं। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप के ऐलान के बाद रात तीन बजे से उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा में जुट गये हैं।

ट्रंप टैरिफ पर एक्शन में सरकार

इस खबर पर और जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि सूत्र बता रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है। उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रात 3 बजे से ही इसकी समीक्षा में जुट गये हैं। वहीं शुरुआती समीक्षा के मुताबिक ये पूरी तरह सेटबैक नहीं है।

कई सेक्टरों को नुकसान तो कई को फायदा

लक्ष्मण ने उच्च पदस्त सूत्रों के हवाले से कहा कि टैरिफ से कई सेक्टरों को नुकसान तो कई सेक्टरों को फायदा होगा। अलग अलग देशों पर लगी ड्यूटी के हिसाब से समीक्षा की जा रही है। जिन अन्य देशों पर टैरिफ लगाया गया है और उन देशों से भारत क्या माल भेजता या मंगाता है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। ऐसे देशों पर लगे टैरिफ से भारत को क्या फायदा हो सकता है इस पर भी सरकारी अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है।

एक्जिक्यूटिव ऑर्डर के section 4 को भारत को छूट मिलने की उम्मीद

सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारत को टैरिफ से छूट मिलने की भी उम्मीद है। उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि पूरे ऑर्डर को पढ़ने के बाद ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत को इसमें रियायतें मिल सकती हैं। इस ऑर्डर के एक्जिक्यूटिव ऑर्डर के क्लॉज 4 के तहत टैरिफ से छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

अधिकारियों का मानना है कि भारत क्लॉज 4 के तहत अगर अमेरिका की चिंता दूर करता है तो US ड्यूटी कम कर सकता है। नये ऑर्डर के अनुसार 5 अप्रैल से 10 परसेंट टैरिफ भारत समेत पूरी दुनिया पर लागू होगा। 16 परसेंट अतिरिक्त टैरिफ 10 अप्रैल से भारत पर लागू होगा।