सरकार पेट्रोल पंप पर यूपीआई पेमेंट को एमडीआर से छूट देने पर कर सकती है विचार

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (AIPDA) ने पेट्रोल पर यूपीआई पेमेंट को एमडीआर चार्ज से पूरी तरह छूट देने की मांग की है। इस बारे में एसोसिएशन ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को 16 सितंबर को एक लेटर लिखा है। एआईपीडीए के प्रेसिडेंट अजय बंसल ने इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है।

एसोसिएशन ने एमडीआर से छूट के लिए दी है यह दलील

एसोसिएशन की दलील है कि पेट्रोल पंप डीलर्स फिक्स्ड मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं, जिसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तय करती हैं। यह मार्जिन मुख्य रूप से बेची गई फ्यूल की मात्रा पर निर्भर करती है न कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पर। इस वजह से ट्रांजेक्शन की वैल्यू के अनुपात में डीलर अपनी कमाई नहीं बढ़ा सकते।

15 अक्टूबर से पहले एमडीआर से छूट का हो सकता है फैसला

सरकार के दो वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि एसोसिएशन की मांग पर विचार हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीलर्स की डिमांड वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है। डिमांड पर 15 अक्तूबर से पहले विचार होने की उम्मीद है, क्योंकि इस तारीख से यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर चार्ज लागू होने वाला है। 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर चार्ज लागू होगा।

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इन राज्यों में पेट्रोल पंप ₹2000 से ज्यादा का पेंमेंट यूपीआई से नहीं लेंगे

इस बीच, मध्य प्रदेश और पंजाब में पेट्रोल पंप डीलर्स ने कहा है कि वे 15 अक्तूबर से 2000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट यूपीआई से लेना बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश के डीलर्स ने हालांकि कहा है कि ग्राहक के लिए कार्ड से फ्यूल के पेमेंट का विकल्प खुला रहेगा। पेट्रोल पंप सहित दूसरे डीलर्स और रिटेलर्स भी यूपीआई पर एमडीआर चार्ज का विरोध कर रहे हैं।