HDFC Bank: एचडीएफसी बैंक ने अपने फीस और चार्जेस से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट और NRI अकाउंट में किये गए हैं। ये बदलाव 1 अगस्त से लागू हो गए हैं। इसका असर कैश ट्रांजेक्शन, चेकबुक, ऑनलाइन ट्रांसफर (IMPS और NEFT) और कुछ ब्रांच सर्विस में भी किये गए हैं।
कैश ट्रांजैक्शन लिमिट हुई कम
अब ग्राहकों को हर महीने अधिकतम 1 लाख रुपये तक का कैश ट्रांजेक्शन स्वयं या थर्ड पार्टी के लिए मुफ्त मिलेगा। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये थी। फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट 4 मंथली रहेंगी। इसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन 150 रुपये चार्ज देना होगा।
अगर कैश लिमिट 1 लाख रुपये से ऊपर जाती है, तो 1,000 रुपये पर 5 रुपये का शुल्क लगेगा (कम से कम 150 रुपये)। थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन की डेली लिमिट 25,000 ही है।
चेकबुक जारी करने में बदलाव
अब सेविंग अकाउंट (BSBDA समेत) पर एक साल में सिर्फ 10 पन्नों की एक मुफ्त चेकबुक मिलेगी, पहले यह 25 पन्नों की होती थी। अतिरिक्त चेकबुक पर प्रति पन्ना 4 रुपये लगेगा, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए यह दर कम होगी।
IMPS और NEFT चार्ज घटे
ऑनलाइन IMPS ट्रांसफर पर अब 1,000 रुपये तक के लेनदेन पर नियमित ग्राहकों से 2.5 रुपये और सीनियर सिटीजन से 2.25 रुपये शुल्क लिया जाएगा। पहले यह क्रमशः 3.5 रुपये और 3 रुपये था। 1 लाख रुपये से ऊपर के IMPS ट्रांसफर पर शुल्क 15 रुपये से घटाकर 13.5 रुपये कर दिया गया है।
NEFT ब्रांच ट्रांसफर पर भी स्लैब के हिसाब से नए शुल्क तय हुए हैं। 10,000 रुपये तक के ट्रांसफर पर 2 (सीनियर सिटीजन 1.8 रुपये), 1-2 रुपये लाख के बीच 14 रुपये (सीनियर 12.6 रुपये) और 2 रुपये लाख से ऊपर 24 रुपये (सीनियर 21.6 रुपये) लगेगा।
अन्य डिजिटल और ब्रांच सर्विस में बदलाव
IPIN रीजनरेशन अब मुफ्त है, पहले इस पर 40 रुपये (सीनियर 36 रुपये) लगते थे।
ब्रांच सेवाओं जैसे बैलेंस सर्टिफिकेट, ब्याज सर्टिफिकेट, एड्रेस कन्फर्मेशन और पुराने रिकॉर्ड की कॉपी पर शुल्क बढ़ गए हैं। उदाहरण के लिए, बैलेंस सर्टिफिकेट अब 100 रुपये (सीनियर 90 रुपये) में मिलेगा।
ECS और चेक रिटर्न फीस बढ़ी
ECS रिटर्न पर अब पहले की तुलना में 50 रुपये ज्यादा शुल्क लगेगा। चेक रिटर्न फीस भी बढ़ी है, हालांकि टेक्निकल रिटर्न फीस पहले की तरह 50 रुपये (सीनियर 45 रुपये) ही रहेगी। ये सभी नए शुल्क और लिमिट HDFC बैंक के सभी ब्रांच और नेटवर्क पर लागू होंगे।
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