झारखंड: हेमंत सोरेन सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा

झारखंड सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई दूसरे महत्वपूर्ण फैसलों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा झारखंड निर्यात नीति-2023 को मंजूरी दी गई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित डायरेक्टर का प्रावधान करने की मंजूरी दी गई

अपडेटेड Jul 26, 2023 पर 12:57 PM
झारखंड: हेमंत सोरेन सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा

Jharkhand Old Pension Scheme: झारखंड (Jharkhand) के राज्य कर्मचारियों को हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सोरेन कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है। झारखंड सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई दूसरे महत्वपूर्ण फैसलों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है।

राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र को OPS वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत जमा धन को वापस लेने का अनुरोध किया है।


झारखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम फैसले:

  • - झारखंड निर्यात नीति-2023 को मंजूरी दी गई।
  • - झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित डायरेक्टर का प्रावधान करने की मंजूरी दी गई।
  • - झारखंड सहकारी लेखा परीक्षक (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रभावी 24/10/2014) के तहत प्रथम संशोधित नियमावली 2021 के अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम-9 (A) के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • - झारखंड सहकारिता विस्तार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रभावी 24/10/2014) अर्थात प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली, 2021 में संशोधन की मंजूरी दी गई।

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  • - झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी दी गई।
  • - संविदा के आधार पर नियुक्त और कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश (maternity leave) की अनुमन्य सुविधा की स्वीकृति दी गई।
  • - पुरानी पेंशन योजना का चयन कर पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई।
  • - राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

क्या केंद्र में बहाल होगी OPS?

सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ नई पेंशन योजना में ही देने पर विचार कर रही है। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना की तरह लोकप्रिय बनाने पर काम किया जाएगा, जिसमें रिटर्न की गारंटी होगी, अतिरिक्त कमाई पर भी विचार किया जा रहा है।

इसके साथ ही सरकार का योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी करने की योजना है। नेशनल पेंशन सिस्टम या नई पेंशन योजना को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था ऐसी होगी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसे अपना सकेंगी।

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