कर्नाटक सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि राज्य में लगभग 10 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें अब राज्य सरकार 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता भी देगी। इसका मतलब है कि शुष्क भूमि के लिए 8,500 रुपये के साथ 8,500 रुपये और मिलेंगे यानी कुल 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा, जबकि सिंचित भूमि के लिए यह राशि 17,000 रुपये से बढ़कर 25,500 रुपये हो जाएगी। बारहमासी फसलों के लिए मुआवजा 22,500 रुपये से बढ़कर 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होगा।
प्रभावित क्षेत्र और सहायता की विस्तृत जानकारी
सिद्धरमैया ने बताया कि कलबुर्गी, बीदर, यादगिरी, विजयपुरा समेत कई जिलों में व्यापक बाढ़ ने लाखों हेक्टेयर तक फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में पांच लाख हेक्टेयर का संयुक्त सर्वे किया गया है, और प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें प्रभावित हैं। इस दौरान 52 लोगों की जान चली गई है और 422 पशुओं की मौत हुई है, जिनके परिजनों तथा पशु मालिकों को भी मुआवजा दिया जा चुका है। अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तीव्रता से करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभिन्न फसलों जैसे खरीफ, तूर, मूंग, सोयाबीन, कपास आदि की पैदावार भारी नुकसान झेल रही है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार जल्दी से सर्वे को पूरा कर मुआवजा वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, फसल और बुनियादी ढांचे की क्षति के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त मदद की भी मांग की जाएगी। इससे किसानों को खेती जारी रखने में समर्थन मिलेगा और उनकी संकटपूर्ण स्थिति में सुधार होगा।