'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' की किश्त जारी, क्या आपको मिली अप्रैल-मई की किश्त, तुरंत करें चेक

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत मई महीने की 1,500 रुपये की किश्त जारी कर दी है। क्या आपको किश्त मिली? कुछ लाभार्थियों का अमाउंट रोका गया क्योंकि एप्लिकेशन की जांच चल रही थी। कई ऐसी लाभार्थी महिलाएं भी थी जो टैक्स भरने के बाद भी इस योजना से जुड़ी हुई थी।

कई महिलाओं को नहीं मिली अप्रैल-मई की किश्त

लेकिन कई महिलाओं को अब भी अप्रैल महीने का अमाउंट नहीं मिला है, जिससे लाभार्थियों के बीच थोड़ी टेंशन है। इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने भरोसा दिलाया था कि अप्रैल की किश्त मई के पहले हफ्ते में सभी के खातों में पहुंच जाएगी। लेकिन अब जून शुरू हो गया है और कई महिलाओं ने बताया है कि उन्हें अब भी अप्रैल के 1500 रुपये भी नहीं मिले हैं।

वेरिफिकेशन में कई नाम हटे

इस देरी को लेकर आदिती तटकरे ने साफ कहा है कि कुछ लाभार्थियों का अमाउंट इसलिए रोका गया है क्योंकि उनके एप्लिकेशन की जांच प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने बताया कि जनवरी और फरवरी के बीच लगभग 2,289 ऐसे सरकारी कर्मचारी इस योजना में शामिल हो गए थे, जो इसके लिए पात्र नहीं थे। इन सभी अपात्र नामों को अब लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है।

2 लाख से ज्यादा आवेदन की जांच

तटकरे ने बताया कि यह जांच प्रक्रिया सामान्य है और सरकार की कोशिश है कि सिर्फ सही और जरूरतमंद महिलाओं को ही फायदा मिले। उन्होंने बताया कि सर्विस सेक्टर क्षेत्र से जुड़े दो लाख से ज्यादा एप्लिकेशन की जांच की गई है।

क्या है योजना का मकसद?

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ अगस्त 2024 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की 21 से 65 वर्ष की उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह अमाउंट सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी इस योजना के दायरे में नहीं आते।

कहां करें शिकायत या जानकारी चेक?

जिन महिलाओं को अप्रैल या मई की राशि नहीं मिली है, वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अपने एप्लिकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इस योजना को राज्य सरकार की एक बड़ी पहल माना जा रहा है, जिसने विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई। हालांकि, इस योजना से राज्य के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ा है—यह बात खुद महायुति के नेताओं ने मानी है।

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