1 नवंबर, 2025 से नए बैंकिंग नियम लागू हो रहे हैं, जिनके तहत खाता धारक अपने बैंक खातों में चार तक नॉमिनी नामांकित कर सकते हैं। पहले यह सीमा दो तक थी, अब चार नामांकित व्यक्ति होने से व्यक्ति अपने फंड और संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण कर सकेगा। यह कदम दावा निपटान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, आसान और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
ईमेल और फोन नंबर का प्रावधान
नए नियमों के अनुसार, बैंकों को अब नॉमिनी की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव बैंक खाताधारकों के फंड को सुरक्षित बनाने और किसी भी आपात स्थिति में जल्दी दावा निपटान सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है। इससे बैंकिंग सिस्टम में जवाबदेही भी बढ़ेगी और जानकारी का टैक्ट्रैक्ट स्थापित होगा।
बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत बैंकों को अब चार नॉमिनी तक जोड़ने की अनुमति दी जाएगी, साथ ही उनके विवरण जैसे ईमेल और फोन नंबर भी मांगे जाएंगे। इसके साथ ही, यह नियम बैंकों में दावों को तुरंत और पारदर्शितापूर्वक निपटाने के उद्देश्य को पूरा करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में निर्देश दिए हैं कि यह नियम 2025 के पहले ही लागू कर दिए जाएंगे।
नई व्यवस्था से मिलेगा ज्यादा विकल्प और सुरक्षा
बैंक खाताधारक अब अपने परिवार, मित्र या किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी जमा रकम का अधिकार दे सकते हैं। इससे यदि खाते में कोई अनाधिकृत दावा या विवाद होता है, तो वह जल्दी हल हो सकेगा। यह कदम विशेषकर उन खाताधारकों के लिए मददगार है जिनके कई बैंक खाते हैं या जो अपने फंड को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
1 नवंबर से लागू होने वाले इन नियमों का मकसद बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ग्राहक अब अपने खाते और संपत्तियों के लिए अधिक विकल्प, नियंत्रण और सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा उनके वित्तीय योजना को मजबूत बनाएगी और भविष्य में विवाद की संभावना को घटाएगी।