New Rules from 1st October: 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम...ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर UPI तक, जानें पूरी डिटेल्स

New Rules from 1st October: 1 अक्टूबर 2025 से IRCTC की ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग से लेकर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आम जनता के हित के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं।

अपडेटेड Sep 26, 2025 पर 7:37 PM
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1 अक्टूबर 2025 से देश में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो जाएंगे जिनका असर हर व्यक्ति की रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ेगा। इनमें रेलवे टिकट बुकिंग, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) प्रमुख हैं।

ट्रेन टिकट बुकिंग के बदलेंगे नियम

सबसे बड़ा बदलाव रेलवे टिकट बुकिंग में आ रहा है। अब IRCTC पर सामान्य टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट केवल उन्हीं यात्रियों के लिए होंगे जिनके अकाउंट आधार से जुड़े और पूरी तरह सत्यापित (वेरिफाइड) हों। इससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और टिकट बुकिंग दलालों एवं एजेंटों की मनमानी पर रोक लगेगी। यह नियम त्योहारों और शादी के सीजन में टिकट बुकिंग की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेगा। प्री-ऑफलाइन PRS काउंटर से टिकट बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।

डिजिटल पेमेंट में लगेगा नया रूल


डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भी बड़ा सुधार होगा। 1 अक्टूबर से NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने UPI के "पैसे मांगने" वाली कॉलैक्ट रिक्वेस्ट फीचर को बंद करने का फैसला किया है। यह बदलाव ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग से यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब गूगल पे, फोनपे जैसे ऐप्स में पैसे मांगने के लिए यह फीचर उपलब्ध नहीं रहेगा।

पेंशन स्कीम में होगा बदलाव

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में नया मल्टीप्ल स्कीम फ्रेमवर्क लागू होगा, जिससे गैर-सरकारी सेक्टर के कर्मचारी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और गिग वर्कर्स एक ही PAN नंबर से कई पेंशन स्कीमों में निवेश कर सकेंगे। इससे निवेशकों को अपनी सुविधा और जोखिम क्षमता के अनुसार बेहतर विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी।

ऑनलाइन गेमिंग का नया नियम

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सख्त नियम होंगे। सरकार ने नए कानून को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाया जा सके। यह नियम गेमिंग को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएंगे, साथ ही गैरकानूनी मनी-बेस्ड गेम्स पर बंदिशे लगाई जाएंगी।

इन सभी बदलावों के जरिए सरकार आम जनता के हित में पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि सभी क्षेत्रों में धोखाधड़ी और अनियमितताओं को खत्म किया जा सके।

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