Noida Property Market: नोएडा में घर खरीदने वाले होमबायर्स के लिए बड़ी खबर है। अब बिल्डर को घर के लिए 10 फीसदी पेमेंट के बाद रजिस्ट्री कराना होगा। नोएडा अथॉरिटी ने घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब रियल एस्टेट डेवलपर्स को फ्लैट की रजिस्ट्री तब करनी होगी, जब खरीदार कुल पेमेंट का 10% चुका देगा। यह नियम नोएडा के सभी नए आवासीय प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। इसमें खरीदार, बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के बीच त्रिपक्षीय ‘सेल एग्रीमेंट’ करना भी अनिवार्य होगा।
अभी तक फ्लैट की रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद होती थी। लेकिन नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जैसे ही खरीदार फ्लैट की कुल कीमत का 10% पेमेंट करेगा, उसी समय रजिस्ट्री भी हो जाएगी और त्रिपक्षीय समझौता भी खत्म होगा। पहले, खरीदार और बिल्डर के बीच शुरुआती समझौता 100 रुपये के स्टांप पेपर पर होता था और नोएडा अथॉरिटी तब शामिल होती थी जब डेवलपर ने प्रोजेक्ट के लिए ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया हो।
रियल एस्टेट एक्सपर्ट के अनुसार यह नया नियम डेवलपर्स और खरीदारों के बीच पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाएगा। निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सीबीओ साहिल अग्रवाल ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी का यह फैसला जिसमें रजिस्ट्री शुरू में ही की जाएगी, रियल एस्टेट क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। यह नीति शुरुआत से ही रजिस्ट्री को अनिवार्य करके डेवलपर्स और खरीदारों दोनों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करती है। यह डेवलपर्स के लिए समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने की वजह बढ़ाएगी, जबकि खरीदारों का राइट सुरक्षित भी होगा।
उन्होंने बताया कि नोएडा में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से रियल एस्टेट की मांग बढ़ रही है। ऐसे में शुरुआती रजिस्ट्री की आवश्यकता खरीदारों का भरोसा बढ़ाएगी और निवेश के समय कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
खरीदारों के लिए सुरक्षित प्रॉपर्टी बाजार
नोएडा में यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब शहर खुद को सुरक्षित और विश्वसनीय रियल एस्टेट निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। स्क्वायर यार्ड्स के सेल्स डायरेक्टर रवि निरवाल ने भी इस फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा नोएडा अथॉरिटी का यह कदम, जिसमें 10% पेमेंट के बाद ही सेल एग्रीमेंट करने की शर्त है, घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। इससे खरीदारों को बिना पूरा पैसा चुकाए एक कानूनी समझौते के साथ सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनका भरोसा बढ़ेगा।