सरकारी/कॉरपोरेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कुछ दिनों पहले जारी एक सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी।

सरकारी/कॉरपोरेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कुछ दिनों पहले जारी एक सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी।
PFRDA ने बताया, "NPS के मौजूदा सब्सक्राइबर्स जो अपने PRAN में अपना नामांकन बदलना चाहते हैं, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए 'ई-नॉमिनेशन' का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स अपने सुविधानुसार नॉमिनेशन में बदलाव से जुड़े एप्लिकेशन को फिजिकल रूप से नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेट या प्वाइंट ऑफ प्रजेंट (PoP) को जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं, जैसा भी मामला हो।"
सर्कुलर में आगे कहा गया है, "अगर ई-नॉमिनेशन का मामला सरकार/रजिस्टर्ड कॉरपोरेट से जुड़े सब्सक्राइबर्स का है तो, उस केस में ई-नॉमिनेशन के अनुरोध को संबंधित नोडल ऑफिस/रजिस्टर्ड कॉरपोरेट से मंजूर किए जाने की जरूरत होगी, उसके बाद ही सब्सक्राइबर्स के PRAN में नॉमिनेशन में बदलाव होगा। सब्सक्राइबर्स के ई-नॉमिनेशन रिक्वेस्ट्स की एक बड़ी संख्या लंबित है, जिसकी एक वजह संबधित नोडल ऑफिस/कॉरपोरेट की तरफ से अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाना है।"
PFRDA ने आगे कहा, "अगर नोडल ऑफिस ने एप्लिकेशन रिक्वेस्ट आने के 30 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की तो CRA सिस्टम में नॉमिनेशन को ऑटोमेटिक मंजूरी दे दी जाएगी। नई संशोधित ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा।"
बता दें कि NPS की शुरुआत सरकार ने साल 2003 में की थी। ये सभी सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया, उन सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। इसमें आर्म्ड फोर्सेज के कर्मचारी शामिल नहीं थे। ये सभी प्राइवेट और अंसगठित सेक्टर के लिए भी है लेकिन उनके लिए अनिवार्य नहीं है।
सरकार ला सकती है गारंटी वाला पेंशन प्रोग्राम
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट पेंशन सिस्टम (PFRDA) एक गारंटी वाले पेंशन प्रोग्राम (Pension Programme) को शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 30 सितंबर से लॉन्च किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। PFRDA के चेयरपर्सन सुप्रतीम बंदोपध्याय ने बताया कि न्यूनतम गारंटी रिटर्न योजना पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि हम 30 सितंबर से इसे शुरू कर सकते हैं।
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