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11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे 42,000 करोड़ की कृषि योजना लॉन्च, किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' की शुरुआत करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, जिसका मकसद देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है।

अपडेटेड Oct 10, 2025 पर 8:04 PM
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2025 को देश के किसानों के लिए 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई नई योजनाएं लॉन्च करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री दो प्रमुख कार्यक्रम - प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भरता मिशन फॉर पल्सस (दलहन मिशन) की शुरुआत करेंगे।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 पिछड़े और कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक पहलें की जाएंगी। इस योजना के माध्यम से सिंचाई, भंडारण, उत्पादन, कृषि ऋण जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। वहीं, दलहन मिशन के तहत 2030-31 तक दलहन की पैदावार को 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही उत्पादन क्षेत्र को भी बढ़ाने की योजना है जिससे देश दलहन में आत्मनिर्भर बने।

इस कार्यक्रम के तहत देश में 1,100 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 42,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी। इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण सहित कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियां और कृषि क्षेत्र के इनोवेटर्स को सम्मानित भी करेंगे।


केंद्र सरकार की इस पहल से किसानों को न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि उनकी आमदनी बढ़ाने, कृषि व्यवसियों के लिए नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। यह भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनेगा।

इस अवसर पर कृषि क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन और फाइनेंसियल लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चर्चा होगी, जिससे किसानों तक सेवा और वित्तीय सहूलियतें आसानी से पहुंच सकें। साथ ही, यह प्रयास किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगा।

प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम कृषि क्षेत्र में लाभकारी बदलाव लाने और देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिशन माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

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