PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि में चल रहा था फ्रॉड, पति-पत्नी दोनों ले रहे थे पैसा...अब सरकार ले रही बड़ा एक्शन

Pm Kisan Samman Nidhi 21st Installment : पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसानों को है। लेकिन इससे पहले सरकार ने इस योजना से जुड़े अपात्र किसानों की वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। इनमें पति और पत्नी दोनों एक साथ इस योजना का लाभ उठा रहे थे। यह खुलासा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक जांच के दौरान हुआ। अब सरकार जल्द ही इन लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेने की तैयारी कर रही है।

31 लाख लोगों का कट सकता है नाम

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 31 लाख से ज्यादा ऐसे लाभार्थियों की पहचान की है, जहां पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब कृषि मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 15 अक्टूबर तक इन संदिग्ध मामलों की जांच और गलत लाभार्थियों को सूची से हटाने को कहा है। केंद्र यह कदम 21 वीं किस्त जारी होने से पहले उठा रही है। वहीं अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से करीब 31 लाख किसान इस बार लिस्ट से बाहर हो सकते हैं।

केंद्र ने इसे “संदिग्ध लाभार्थी” की श्रेणी में रखा है और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 19.02 लाख मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, जिनमें से 17.87 लाख यानी करीब 94% मामलों में पति-पत्नी दोनों को लाभार्थी पाया गया। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि बाकी की जांच 15 अक्टूबर तक पूरी कर रिपोर्ट भेजी जाए। बता दें कि, फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है।

पीएम किसान योजना की शर्तें

• एक परिवार में पति या पत्नी या कोई एक वयस्क सदस्य ही उठा सकता है लाभ। अगर पति-पत्नी दोनों ही इस योजना का फायदा ले रहे हैं, तो उनमें से एक को हटाया जा सकता है।
• लाभार्थी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये लाभ केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को ही मिल सकता है। ऐसे में नाबालिगों के नाम पर बने खातों को भी बंद किया जा सकता है।
• 1 फरवरी, 2019 के बाद जमीन का मालिकाना हक लेने वाले किसान पात्र नहीं हैं। 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों ने जमीन खरीदी है, वे भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं।