PM Kisan Samman Nidhi: किसानों की इनकम दोगुनी करने के मकसद से केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराती है। ये पैसे केंद्र सरकार तीन किस्तों में मुहैया कराती है। लेकिन देश में एक राज्य ऐसा भी है जो किसानों को सालाना 25,000 रुपये मुहैया करता है। ये पैसे 2 किस्तों में दिए जाते हैं। किसान इन पैसों से खाद, बीज, उर्वरक पर खर्च करते हैं। ये पैसे भी पीएम किसान सम्मान निधि की तरह अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं।
दरअसल ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार ने किसानों के एक अलग स्कीम चलाती है। इसका नाम Krushak Assistance for Livelihood Income Augmentation है जिसे संक्षेप में KALIA scheme कहा जाता है। इस स्कीम की शुरुआत नवीन पटनायक सरकार ने साल 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पीएम किसान सम्मान की तरह ही पैसे सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
राज्य सरकार की तरफ से ये पैसे किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ खेती में बढ़ती लागत की भरपाई करने के लिए भी इस योजना का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार 2 किस्तों में पैसे जारी करती है। रवि और खरीफ के पसलों के समय सरकार अकाउंट में पैसे भेजती है। इसमें किसानों के पास खेती का कोई ब्योरा नहीं लिया जाता है। यानी आपके पास कितनी खेती है, इसकी कोई जानकारी नहीं ली जाती है। हर किसान को सालाना 25,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं।
इतना ही नहीं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी सरकार सहायता करती है। ऐसे मजदूरों को हर साल 12,500 रुपये की सहायता दी जाती है। ताकि वो छोटे मोटे स्तर पर कोई स्वरोजगार कर सकें।
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