दिवाली के त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने डाक विभाग के लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) देने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 60 दिन यानी दो महीने की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। यह मंजूरी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जारी की गई है, जिससे कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
भारत में त्योहारों का मौसम कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आता है, और इस बार डाक विभाग ने अपने स्टाफ की दिवाली को और खास बना दिया है। केंद्र सरकार पहले ही दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, बोनस के भुगतान और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) में सुधार जैसी कई राहतें दे चुकी है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को यह बोनस तोहफा डबल खुशी देने वाला है।
डाक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह बोनस ग्रुप C, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों, ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) और पूर्णकालिक आकस्मिक श्रमिकों को मिलेगा। अनुमान है कि इस कदम से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। त्योहार के इस मौके पर यह बोनस न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके परिवारों की खुशियां भी बढ़ाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, बोनस की गणना कर्मचारियों के औसत वेतन के आधार पर की जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला तय किया गया है – (औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4)। इस गणना में बेसिक पे, महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता, ड्यूटी भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता शामिल होंगे। हालांकि बोनस की अधिकतम वेतन सीमा 7,000 रुपये प्रति माह रखी गई है। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बोनस उनकी टाइम-रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ते के आधार पर तय किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से डाक विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बोनस की यह घोषणा उनके मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ त्योहारी बाजार को भी गति देगी। दिवाली से पहले दो महीने की सैलरी जितना बोनस मिलना, वास्तव में इन कर्मचारियों के लिए “डबल डिलाइट दिवाली” साबित हो रहा है।