मुंबई में फ्लैट बेचने के लिए हाउसिंग सोसायटी की NOC नहीं होगी जरूरी, राज्य सरकार ने क्यों किया ऐलान

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उन्होंने कहा कि एक खास कम्युनिटी के वर्चस्व वाली कुछ सोसायटीज या लोकलिटीज में सिर्फ ‘शाकाहारी’ को प्राथमिकता देने के नाम पर कुछ कम्युनिटीज पर रोक लगा दी गई या दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों को रोक दिया गया, जिससे लोगों के बीच खासा गुस्सा है।

कानून के तहत जरूरी नहीं हैं मंजूरी

उन्होंने कहा कानून के तहत अपने घरों को किराये पर देने या बेचने के लिए ओनर को सोसायटी की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद कई प्रबंधन समितियां अपनी मंजूरी लेने पर जोर दे रही हैं।

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डॉ. आव्हाड ने ऐलान किया, “अब यदि ओनर अपने फ्लैट को बेचना या किराये पर देना चाहता है तो उसे सोसायटी की एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी।” उन्होंने कहा, मुंबई के दुनिया का प्रमुख कॉस्मोपोलिटन सिटी है और इस तरह की हरकतों से देश की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में उसकी छवि खराब होगी।