पीएम मोदी त्रिपुरा को देंगे बड़ी सौगात, ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के अकाउंट में 700 करोड़ रुपये करेंगे ट्रांसफर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए 1.47 लाख से अधिक लोगों के अकाउंट में 700 करोड़ रुपये भेजेंगे

अपडेटेड Nov 14, 2021 पर 12:00 PM

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज रविवार को त्रिपुरा के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी, त्रिपुरा के 1.47 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin (PMAY-G) की पहली किस्त जारी करेंगे। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए इस मौके पर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट्स में सीधे 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करेंगे।

प्रधानमंत्री की पहल पर त्रिपुरा के लिए कच्चा घर की योजना को पक्के घर के निर्माण में बदल दिया गया है। ये फैसला त्रिपुरा की भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिससे कच्चे घर में रह रहे इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपना घर पक्का करने के लिए सहायता मिल सकेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का मकसद साल 2022 तक सभी को पक्का घर मुहैया कराना है। बता दें कि साल 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। इस योजना में बेघर लोगों को उनका खुद का आशियाना मुहैया कराना है। देशभर में बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को इस योजना का फायदा मिला है। योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता की जाती है।


इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और त्रिपुरा के सीएम भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस अवसर पर इन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपये से भी अधिक जमा किए जाएंगे। PMO ने कहा, त्रिपुरा की अनूठी भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की पहल के बाद विशेष रूप से इस राज्य के लिए कच्चा घर की परिभाषा बदल दी गई है, जिसके चलते कच्चे घरों में रहने वाले इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी पक्का घर बनाने में ममद मिलेगी।

पिछले साल त्रिपुरा को केंद्र सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी) (Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban) योजना के तहत उत्तर-पूर्व क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया था। अब PMAY-G योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के जीवन में सुधार लाना है।

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